मुंबई: एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल येईपर्यंत एसटी कामगारांना अंतरिम वेतनवाढ देण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. उद्या सकाळी पुन्हा एकदा बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यामुळे संपावर तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदाेलनावर ताेडगा काढण्याचा महाविकास आघाडी सरकार मनापासून प्रयत्न करत आहे. तुम्ही मागाल तेच मिळणार नाही. त्यामध्ये व्यवहारी ताेडगा काढावा लागेल, असा इशारा वजा सल्ला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.
आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत आणि एसटीचे प्रतिनिधी यांच्यात आज बैठक झाली. सुमारे दोन तास ही बैठक चालली. त्यानंतर अनिल परब यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. कोर्टाने विलीनीकरणाचा विचार करण्यासाठी समिती नेमली आहे. समितीचा जो काही अहवाल येईल तो आम्ही मान्य करू. पण तोपर्यंत संप चालू राहू शकत नाही. त्यामुळे कामगारांना अंतरिम वाढ देण्याचा पर्याय दिला आहे. सकारात्मक चर्चा झाली. आम्ही ऑफर दिली आहे. उद्या सकाळी ११ वाजता या संदर्भात पुन्हा बैठक होणार आहे, असं परब म्हणाले.
आम्ही पैशाची ऑफर दिली नाही. संघटनेला दोन- तीन पर्याय दिले आहेत. अंतरिम वेतनवाढ देऊ शकतो. वाढ दिल्यानंतर समितीने एसटीच्या विलीनीकरणाचा निर्णय दिला तर विलीनीकरणानंतरही पगारवाढ दिली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
गेले काही दिवस एसटीचा संप सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांनी एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणी लावून धरली आहे. या मागणीबाबत तिढा कायम होता. आज कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी, सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर यांच्यासोबत चर्चा झाली. सविस्तर चर्चा झाली. वेतन वेळेवर मिळावे. वेतन वाढावे अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने समिती बनवली आहे. समितीकडे सध्या हा विषय आहे. १२ आठवड्यात अहवाल द्यायचा आहे. मुख्यमंत्री तो कोर्टात सादर करेल. कोर्टाच्या आदेशाचं कोणीच उल्लंघन करू शकत नाही. कामगारांना जे जे हवं आहे ते आम्ही देत आहोत. एका बाजूने समितीची प्रक्रिया सुरू आहे. याला बराच कालावधी लागणार आहे. तिढा कायम राहू नये. तोपर्यंत दुसरा पर्याय असेल तर द्यावा. अंतरीम वाढ द्यायचाही पर्याय आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
कामगारांनी अधिक ताणू नये. सरकार दोन पावलं पुढे यायला तयार आहे. तुम्ही दोन पावलं मागे या. चर्चेने मार्ग काढू अस सांगतानाच कामगारांनी संप मागे घ्यावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं. तसेच या संपात कोणतंही राजकारण केलं जात नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एसटी आंदाेलकांना सल्ला
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदाेलनावर ताेडगा काढण्याचा महाविकास आघाडी सरकार मनापासून प्रयत्न करत आहे. तुम्ही मागाल तेच मिळणार नाही. त्यामध्ये व्यवहारी ताेडगा काढावा लागेल, असा इशारा वजा सुचना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. श्रीवर्धन-दिवेआगर येथील सुवर्ण गणेशाची प्रतिष्ठापणा आज उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते करण्यात आली. त्याप्रसंगी ते बाेलत हाेते. पवार यांची आंदाेलकांप्रती कणव असली तरी, त्यांचे हे व्यक्तव्य आंदाेलक कशा पद्धतीने घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
सरकार दाेन पावल माग यायला तयार आहे, तुम्हीही दाेन पावले मागे या, असे आवाहन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आंदाेलकांना केले. राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदाेलनावर सरकार प्रामाणिकपणे ताेडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आंदाेलनाला नेतृत्वच नसल्याने चर्चा काेणा बराेबर करायची असा सवाल पवार यांनी केला. एसटी ही सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचे साधन आहे. शेतकरी, कष्टकरी, गरीब, विद्यार्थी यांचे हाल हाेत आहेत. त्यामुळे आंदाेलकांनी आपले आंदाेलन ताणून धरु नये. ताणल्याने तुटते, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. अन्य राज्याप्रमाणे तेथील चालक, वाहक यांना पगार अथवा मानधन देण्यात येते. तशा पध्दतीने तुम्हाला देण्याबाबतचा प्रयत्न आपण मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन करुया. मुख्यमंत्री देखील याला पाठींबा देतील. तुम्ही विश्वास ठेवा असेही पवार यांनी सांगितले.
फळ कारखानदारीला निश्चितपणे बळ
कोकणातील फळ प्रक्रीया उद्योग वाढावा यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. येथील फळापासून वाईन तयार करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे फळ कारखानदारीला निश्चितपणे बळ मिळेल असा विश्र्वास पवार यांनी व्यक्त केला. अलिबाग-विरार या काॅरीडाॅरसाठी सरकार ४० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. १२६ किलोमिटरचा हा मार्ग विकासाचा मार्ग ठरेल असेही पवार यांनीृ सांगितले. अलिबाग तालुक्यातील रेवस ते सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या ५४० किलोमिटर लांबीच्या सागरी महामार्गाचा विकास करण्यात येत आहे. त्यासाठी तब्बल ९ हजार ५७३ कोटी रुपयांची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
