टीआरपी घोटाळा प्रकरणी मुंबई पोलिसांचे पुरवणी आरोपपत्र दाखल; अर्णब गोस्वामींसह ७ नवे आरोपी
मुंबई : टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अखेर अर्णब गोस्वामी यांना आरोपी घोषित करण्यात आलं आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आपलं पुरवणी आरोपपत्र मंगळवारी कोर्टापुढे दाखल केलं. या आरोपपत्रात अर्णब गोस्वामींसह सात नव्या आरोपींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील एकूण आरोपींची संख्या आता २२ वर पोहचली आहे. एकूण १९१२ पानांचं हे आरोपपत्र असून अर्णब गोस्वामींसह प्रिया मुखर्जी, शिवा सुब्रमण्यम, अमित दवे, संजय वर्मा, शिवेंद्र मुलधेरकर, रणजित वॉल्टर यांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
या सर्वांवर आयपीसी कलम ४०६ (गुन्हेगारी कारवाई), ४०९ (व्यावसायिकाकडनं फसवणूक), ४२० (आर्थिक फसवणूक), ४६५ (अफरातफर), ४६८ (आर्थिक फसवणूकीच्या हेतूनं फेरफार), १२० (बी) (कट रचणे), २०१ (पुरावे नष्ठ करणे), ३४ (संगनमतानं केलेला गुन्हा) या विविध कलमांखाली आरोप लावण्यात आले आहेत.
टीआरपी घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआर आणि आरोपपत्रातही नाव नसताना अर्णब गोस्वामी आणि एआरजी मीडियाविरोधात कधीपर्यंत चौकशी करणार आहात? आणखी किती काळ त्यांना केवळ संशयित आरोपी म्हणून ठेवणार आहात? असे सवाल करत हायकोर्टानं १७ मार्च २०२१ रोजी अर्णब गोस्वामी यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे. कारण पहिल्या तीन महिन्यांच्या तपासात मुंबई पोलिसांकडे गोस्वामी यांच्याविरोधात कोणताही पुरावा उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे या कथित टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा यासाठी अर्णब गोस्वीमींसह एआरजी आऊटलेअर समुहानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या तपासाला आव्हान देत हा तपास सीबीआय किंवा अन्य स्वतंत्र यंत्रणेकडे चौकशीसाठी देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. हा गुन्हा निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरीत असून सत्ताधारी पक्षाच्या दबावाखाली दाखल केल्याचाही याचिकेत आरोप आहे.
याशिवाय मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची यासंदर्भातील पत्रकार परिषद ही निव्वळ ‘बार्क’च्या अहवालावर आधारीत होती. मुंबई पोलिसांकडे कोणताही स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नव्हता असा आरोप अर्णब गोस्वामींच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मात्र, हा हजारो कोटींचा घोटाळा असून यात तब्बल ३१ हजार कोटींच्या आसपास आर्थिक उलाढाल झाल्याचा आमचा अंदाज असल्याचं सरकारी वकिलांनी सांगितलं होतं. टीआरपीच्या आकडेवारीवरच जाहिरातींचा दर ठरलेला असतो अशी माहिती विशेष सरकारी वकिल शिशिर हिरे यांनी हायकोर्टाला दिली होती.