मुंबई : विधान परिषदेवर राज्यपालांकडून नियुक्त होणाऱ्या १२ सदस्यांच्या जागा गेल्या ८ महिन्यांपासून रिकाम्या आहेत. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या १२ सदस्यांच्या यादीवर अद्याप राज्यपालांनी स्वीकृतीची मोहोर उमटवलेली नाही किंवा ती यादी फेटाळून देखील लावलेली नाही. या मुद्द्यावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये राजकीय कलगीतुरा रंगलेला पाहायला मिळत आहे. अजूनही सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या नेतेमंडळींकडून या मुद्द्यावरून भाजपावर टीका केली जात असताना हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारला २ प्रश्न विचारले असून त्याचं उत्तर सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसंदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या १२ सदस्यांच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नसून हायकोर्टाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या १२ सदस्यांची नियुक्ती न करण्यात राज्यपालांनी घटनेच्या कलम १६३(१) आणि कलम १७१(५) चं उल्लंघन केल्याचा देखील दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यपालांना मंत्रिमंडळाने सुचवलेली यादी स्वीकारणं किंवा नाकारणं हे दोनच पर्याय असल्याचं राज्य सरकारकडून सुनावणीवेळी सांगण्यात आलं आहे. राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वरीष्ठ वकील रफीक दादा यांनी सरकारची भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे एकतर यादी स्वीकारणं किंवा यादी नाकारणं हे दोनच पर्याय आहेत. तिसरा कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे नाही, असं ते म्हणाले.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना या प्रकरणात प्रतिवादी करता येणार नाही, असं नमूद करतानाच केंद्र सरकारलाच दोन प्रश्न विचारून त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान, मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठान हे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामध्ये विधिमंडळातील सर्व सभासदांच्या जागा भरणे हे राज्यपालांचं कर्तव्य असताना ते मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर काहीही न करण्याचा मार्ग स्वीकारू शकतात का? हा पहिला प्रश्न आहे. तर, राज्यपाल अशाप्रकारे निर्णय घेत नसताना त्यांच्या या कृतीला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं का? हा दुसरा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारला सोमवारपर्यंत म्हणजेच १९ जुलैपर्यंत या प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
