नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १८ वर्षांवरील सर्वांचं मोफत लसीकरण केलं जाणार असल्याची घोषणा केली होती. तसंच आता याचा खर्च केंद्र सरकारच उचलणार असून कोणत्या राज्यांना किती लसींचे डोस दिले जातील याची माहिती लवकरच देण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. यानंतर आता केंद्र सरकारनं तब्बल ७४ कोटी लसींच्या डोसची ऑर्डर दिली आहे. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही.के.पॉल यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली.
काही राज्यांनी गेल्या महिन्यात लसींच्या डोसची खरेदी केंद्र सरकारमार्फत केली जावी असं म्हटलं होतं. सध्या कोविशिल्डच्या २५ कोटी आणि कोवॅक्सिनच्या १९ कोटी डोसेसची ऑर्डर कंपन्यांना देण्यात आली आहे. ही एक अ‍ॅडव्हान्स ऑर्डर आहे. यासाठी ३० टक्के अ‍ॅडव्हान्स पेमेंटही केलं जाईल. केंद्र सरकारनं एकूण ७४ कोटी अ‍ॅडव्हान्स डोसची ऑर्डर दिली आहे, असं पॉल म्हणाले. सप्टेंबर महिन्यापर्यंत काही बायोलॉजिकल लसी मिळण्याची शक्यता आहे. यासाठी ३० कोटी डोसेसची ऑर्डरही देण्यात आल्याचं पॉल म्हणाले.
चेन ऑफ ट्रान्समिशन रोखण्यासाठी कोविड अ‍ॅप्रोप्रियेट बिहेविअर ठेवावे लागेल. आता चिंता, तिसरी लाट केव्हा येणार अथवा येऊ शकते आणि ती मुलांसाठी किती घातक असेल? याची आहे. स्पॅनिश फ्लू, एच1 एन1 मध्येही अशाच लाटा दिसून आल्या होत्या. जेव्हा व्हायरसमध्ये बदल होतो, तेव्हा लाट दिसून येते, असं एम्सचे प्रमुख रणदीप गुलेरिया म्हणाले. एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया यांनी म्हटले आहे, की कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा डेटा नाही. यामुळे ही लाट मुलांसाठी किती घात असेल? हे सांगणे अवघड असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
राज्यांना लस उपलब्धततेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना
नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार लसीचे डोस हे केंद्राकडून राज्य सरकारला मोफत पद्धतीने देण्यात येतील. केंद्राकडून राज्याला लसी देतानाच राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशाच्या लोकसंख्येनुसार, कोरोनाच्या रूग्णसंख्येनुसार आणि लसीकरणाच्या मोहिमेनुसार यापुढच्या काळात लस देण्यात येणार आहे. येत्या दोन आठवड्यांमध्ये म्हणजे २१ जूनपासून लस मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केंद्राने केली आहे. लसीच्या पुरवठ्यामध्ये वाया जाणाऱ्या लसींचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे केंद्राने नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट केले आहे.
केंद्राकडून राज्य सरकारला लस देताना आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी, ४५ वयोगटावरील नागरिक आणि ज्या व्यक्तींचा दुसरा डोस शिल्लक आहे, अशा व्यक्तींना लस देण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. राज्य सरकारला लस दिल्यानंतर १८ वर्षांवरील वयोगटासाठी कशा पद्धतीने लस द्यायची याचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारला देण्यात आला आहे, असे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केल्यानुसार केंद्र सरकारकडून एकुण उपलब्ध लसीच्या कोट्यापैकी ७५ लसी या केंद्राला उपलब्ध होणार आहेत. तर २५ टक्के लसीचा कोटा हा खासगी हॉस्पिटलला देण्यात येणार आहे. खासगी हॉस्पिटलला २५ टक्के लस खरेदीची मुभा ही कायम ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारकडे देण्यात आलेल्या जबाबदारीमध्ये खासगी हॉस्पिटलमध्ये लसीसाठी आकारण्यात येणारे १५० रूपयांसाठीची कमाल मर्यादा तपासण्याचे काम असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केल्यानुसार २१ जूनपासून देशात १८ पेक्षा अधिक वयोगटाच्या व्यक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. कोणत्याही आर्थिक स्तरातील व्यक्तीसाठी मोफत लस उपलब्ध करून देण्याची ही भारतातील मोठी लसीकरण मोहीम आहे. ज्या व्यक्तींना लस खरेदी करण्याची क्षमता आहे, अशा व्यक्तींना खासगी हॉस्पिटलमध्ये लस खरेदी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
