मोदी सरकार आणखी एक सरकारी कंपनी विकणार; सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्सच्या विक्रीला मंजुरी
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने सोमवारी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. अर्थात सीईएल नंदल फायनान्स अँड लीजिंगला २१० कोटी रुपयांत विकण्यास मंजुरी दिली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही दुसरी स्‍ट्रॅटेजिक डिसइन्‍वेस्‍टमेंट आहे. सरकारने नुकतीच एअर इंडियाच्या संचालनाची जबाबदारी टाटाला दिली आहे.
सायन्स अँड टेक्‍नोलॉजी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सीईएलची (सीईएल) स्थापना १९७४ मध्ये झाली होती. ही कंपनी, सौर फोटोव्होल्टिक (एसपीव्ही) क्षेत्रात अग्रगण्य असून तिने आपल्या स्वतःच्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटच्या प्रयत्नांसोबतच टेक्नॉलॉजी विकसित केली आहे. कंपनीने ‘एक्सल काउंटर सिस्टम’देखील विकसित केले आहे. याचा उपयोग ट्रेन्सच्या सुरक्षित ऑपरेशनसाठी रेल्वे सिग्नल सिस्टममध्ये केला जातो.
सरकारने ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी लेटर ऑफ इंटेंट मागवले होते. यानंतर तीन लेटर ऑफ इंटेंट मिळाले. मात्र, यांपैकी केवळ नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेपीएम इंडस्ट्रीज लि. या दोनच कंपन्यांनी १२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आर्थिक बोली सादर केली. गाझियाबादच्या नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रा. लि.ने २१० कोटी रुपयांची बोली लावली, तर जेपीएम इंडस्ट्रीजने १९० कोटी रुपयांची बोली लावली होती.
अधिकृत निवेदनानुसार, अल्टरनेटिव्ह मॅकेनिझमने भारत सरकारच्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.मधील १०० टक्के इक्विटी स्टेकच्या विक्रीसाठी. मेसर्स नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लि.ची सर्वाधिक बोलीला मंजुरी दिली. यशस्वी ठरलेली बोली २१० कोटी रुपयांची होती. स्‍ट्रॅटजिक डिसइन्‍व्हेस्‍टमेंटवर स्थापन झालेल्या अल्टरनेटिव्ह मॅकेनिझममध्ये रस्ते वाहतूकमंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आणि विज्ञान थता तंत्रज्ञानमंत्री जितेंद्र सिंह यांचा समावेश आहे. निवेदनानुसार, ही डील चालू आर्थिक वर्षाच्या (एप्रिल-मार्च) अखेर पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
