मुंबई : देशातील खासगी बँका देखील आता सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतील. भारतीय रिझर्व बँकेने (‘आरबीआय’) अभ्यासानंतर निर्देश जारी केले. आता खासगी बँकांना सरकारी व्यवसायात जास्त पैसे कमविण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
सरकारचे बॅंकिंगचे कामकाज आतापर्यंत केवळ सरकारी बँकांच्या माध्यमातून केले जात होते. यात खासगी बँकांचा सहभाग असायचा नाही. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये वित्त मंत्रालयाच्या खासगी क्षेत्रातील बँकांना सरकारी व्यवसाय करता यावा म्हणून सप्टेंबर २०१२ मध्ये घालण्यात आलेली बंदी हटवण्याची घोषणा केली होती. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही महिन्यांपूर्वी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले होते की, खासगी बँकांना आता सरकारच्या बँकिंग कामकाजामध्ये सहभागी होता येणार आहे. याचा फायदा खासगी बँकांवर असलेली बंदी उठविण्यात आली असून ग्राहकांना चांगल्या सुविधा मिळणार आहे. याचा लाखो ग्राहकांना होणार आहे.
‘आरबीआय’ने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार खासगी बँका आरबीआयबरोबर करारानंतर सरकारी व्यवसायात भाग घेऊ शकतात, परंतु ज्या बँका आरबीआयच्या पीसीएमध्ये (प्रॉम्प्ट करेक्टिव अॅक्शन) असतील त्यांना तसे करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता खासगी बँका देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये, सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील कामांमध्ये आणि ग्राहकांची सुविधा वाढविण्यासाठी समान भागीदार बनू शकतील.
कर आणि इतर महसूल भरणा सुविधांसारख्या सरकारशी संबंधित बँकिंग व्यवहारात खासगी बँका देखील सामील होऊ शकतात. या नव्या धोरणामुळे ग्राहकांना सुविधा मिळेल आणि स्पर्धा वाढेल तसेच ग्राहकांच्या सेवेचा स्तरही वाढेल. आता आरबीआयवर खासगी बँकांना सरकारी बँकिंगची कामे देण्यास कोणतेही बंधन असणार नाही.
