चेन्नई : नीट परीक्षेच्या १९ तास आधी एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये उमटले. केंद्राची नीट परीक्षा नकोच अशीच मागणी विद्यार्थी, पालक आणि सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी केली. त्याचाच परिणाम म्हणून नीट परीक्षेतून राज्यातील विद्यार्थ्यांना सूट देणारे विधेयक तामिळनाडू विधानसभेत मांडले गेले आणि संमतही झाले. त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशाठी केंद्रीय नीटची गरज नाही, असाच या कायद्याचा अर्थ आहे.
आता तामिळनाडूच्या धर्तीवर अन्य राज्यांतही अशीच मागणी होऊ शकेल आणि कदाचित तेथील सरकारनेही अशीच विधेयके मांडू शकतील. त्यामुळे केंद्रीय परीक्षांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सत्ताधारी द्रमुकने विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणाऱ्या नीटच्या (राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा) विरोधात विधेयक सादर केले. या विधेयकेद्वारे राज्य सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेतून स्थायी स्वरूपात सूट मिळण्याची मागणी केली आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन म्हणाले की, या विधेयकाद्वारे सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये वैद्यकीय पदवीच्या जागांसाठी विद्यार्थ्यांना बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश दिले जातील. तसेच सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना ७.५ टक्के प्राधान्य असेल. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर विचार करून, सामाजिक न्याय, समानतेचे तसेच प्रभावित मुलांचे रक्षण करण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. ग्रामीण भागांत आरोग्यसेवा मजबूत करणो हाही विधेयकाला उदेश आहे. त्यामुळे तामिळनाडूतील विद्यार्थ्यांना रावीच्या गुणांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश मिळणो शक्य होईल. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिताचे हे विधेयक एकमताने संमत व्हावे, असे आवाहन मी सर्व आमदारांना करतो, असे आवाहन स्टालिन यांनी केले होते.
