केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा ‘अर्थ’ नेत्यांच्या शब्दांत…!

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महिला, तरुण आणि शेतकऱ्यांवर अधिक फोकस करण्यात आल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला असला तरी केंद्राच्या या अर्थसंकल्पावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. गेल्या तीन वर्षात कोरोना महामारीमुळे सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. अशात त्यांना उत्पन्नावर कर सवलत हवी होती. अर्थसंकल्पामुळे करदात्याला किती दिलासा मिळाला आणि करदात्यांच्या काय अपेक्षा होत्या आणि त्याबद्दल नेत्यांना काय वाटते, हेही पाहणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातराज्यांसाठी भरघोस तरतुदी केल्या जातील, असा अंदाज लावला जात होता. मात्र या राज्यांसाठी विशेष अशी कोणतीही आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रासाठीदेखील विशेष कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्याचा महाराष्ट्रातील जनतेवरही थेट परिणाम दिसून येणार आहे. २०२२-२३ या वर्षात सर्व राज्यांना मदत करण्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही एक लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या एकूण गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. हा निधी पुढील ५० वर्षांसाठी असेल. यावर कुठलेही व्याज आकारले जाणार नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे या निधीचा राज्यांना लाभ होणार का, हाच मुळात प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पाच्या आधी सर्व स्तरातील लोक आणि तज्ज्ञ आपल्या मागण्या किंवा अपेक्षा सरकारसमोर ठेवतात. प्रत्येक अर्थसंकल्पापूर्वी असे मत सरकारपर्यंत पोहोचवले जाते, जे सरकार स्वत:हून राबविते. आता अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर विविध नेत्यांना काय वाटते ते पाहणे महत्वाचे आहे.

उद्दिष्टपूर्तीची दिशा हरवलेला अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असतांना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतु लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्‍य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला, प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही. अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करतांना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.

८० लाख घरं बांधणार, खरेदी क्षमता कशी वाढवणार?

गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

५ जी सेवा सुरु करणार, इंटरनेट सुविधेच्या दराचं काय?

फाईव्ह जी सेवेची सुरुवात होणार असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्र्यांनी ई शिक्षणासाठीच्या अनेक तरतूदी यात मांडल्या. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतू इंटरनेट सुविधा, त्यांची गती ही आज ४ जीच्या काळातही ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी अनुभवता येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ शून्य आणि शून्यच; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे शून्य असल्याची टीका केली आहे. राहुल गांधी अर्थसंकल्पावर टीका करणारे ट्विट केले आहे. अर्थसंकल्पात पगारदार कर्मचारी, मध्यम वर्ग, गरीब, शेतकरी, तरुण आणि छोट्या व्यावसायिकांसाठी काहीच नाही. मोदी सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प केवळ शून्य आहे, असे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.

आगामी पंचवीस वर्षातील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणारा अर्थसंकल्प : चंद्रकांत पाटील

देशाच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून बऱ्याच मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकर आणि इतर सामान्यांशी संबंधित असलेल्या कररचनेत काहीही बदल करण्यात आले नाही. दरम्यान, आगामी पंचवीस वर्षातील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य माणसाला सोबत घेऊन देशाला आत्मनिर्भर आणि संपन्न बनविण्यासाठीचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. आगामी पंचवीस वर्षांतील प्रगतीसाठी देशाला सज्ज करणाऱ्या या अर्थसंकल्पासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानतो आणि निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढवून देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती व्हावी, यावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. गुंतवणूक, उत्पादन, शेती, शिक्षण, सामाजिक कल्याण, ग्रामविकास, शहरांचा विकास, वैद्यकीय सुविधा अशा सर्व क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगत व्हावा आणि त्याचबरोबर स्वदेशी उद्योगांना चालना देऊन देश आत्मनिर्भर व्हावा, यासाठी महत्त्वाच्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

सहकार क्षेत्राचा सध्याचा साडेअठरा टक्के अल्टरनेट मिनिमम टॅक्स कमी करून तो कंपन्यांप्रमाणेच पंधरा टक्के इतका करण्याचा अर्थसंकल्पातील प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा आहे. तसेच एक ते दहा कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांवरील सरचार्ज बारा टक्क्यांवरून कमी करून सात टक्के करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सहकारी क्षेत्राला याचा लाभ होणार असून सहकारी क्षेत्राला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करणे सोपे जाणार आहे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

याचबरोबर, पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशा रितीने करामध्ये बदल करण्यात आला आहे. हे निर्णय राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आपण त्याबद्दल केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करतो, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. ते म्हणाले की, डिजिटल रुपया, किसान ड्रोन्स, लष्करी उत्पादनांमध्ये आत्मनिर्भरता वाढविण्यासाठीची तरतूद, ग्रामीण आणि वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक चॅनेल्स वाढविणे, डिजिटल विद्यापीठ, जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात, ई पासपोर्ट, राज्यांच्या विकासासाठी एक लाख कोटींचा निधी हे संकल्प अत्यंत कल्पक आणि उपयुक्त आहेत.

‘क्रीडा बजेट’ वाढलं, पण ‘नेहरू-राजीव’ नावं असलेल्या संस्थांच्या निधीला कात्री

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा यावेळचा अर्थसंकल्प हा खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांसाठी फायद्याचा विषय ठरला असून क्रीडा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ३०० कोटींची भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, क्रीडा अर्थसंकल्पाचा संपूर्ण तपशील पाहिल्यास काही संस्थांना मिळणारा निधी कमी करण्यात आले आहेत.

बजेटचा संपूर्ण तपशील पाहता नेहरू युवा केंद्र संघटना आणि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थेच्या क्रीडा बजेटमध्ये कपात करण्यात आली आहे. २०२१-२२ मध्ये नेहरू युवा केंद्र संघटनेचे बजेट ३६५ कोटी रुपये होते, ते यंदा ३२५ कोटी करण्यात आले आहे. तर राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ यूथ डेव्हलपमेंटचे बजेटही एक कोटी रुपयांनी कमी करून ते २५ कोटींवरून २४ कोटी करण्यात आले आहे. नेहरू युवा केंद्र संघटनेच्या अंतर्गत ग्रामीण युवकांमधील कौशल्य विकासाशी संबंधित प्रकल्प येतात. तामिळनाडूतील राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थादेखील अशाच प्रकल्पांवर काम करते.

कॉमनवेल्थ गेम्सशी संबंधित बजेटमध्ये कपात

यंदा क्रीडा अर्थसंकल्पात राष्ट्रकुल खेळांशी संबंधित बजेटमध्येही कपात करण्यात आली आहे. गतवर्षी संबंधित बजेट १०० कोटींचे होते, मात्र यावेळी ते केवळ ३० कोटींचे असणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या वर्षी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होणार आहेत, असे असतानाही बजेट कमी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.

अर्थसंकल्प तयारीच्या बैठकीला अजित पवार फिरकलेच नाहीत; भागवत कराड यांचे प्रत्युत्तर

महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निधीवाटपातल्या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसत असून, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले, ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका केली होती. मात्र, याला केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी प्रत्युत्तर दिले असून, अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु असतानाच्या बैठकीला अर्थमंत्री असलेले अजित पवार फिरकलेच नाहीत, असे म्हटले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना घेण्यात येत असलेल्या बैठकीला अर्थमंत्री अजित पवार फिरकलेच नाहीत. यांना बजेटचे काही पडलेले नव्हते. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे. रेल्वे, ट्रान्सपोर्ट, शिक्षण या सगळ्यासाठी राज्याला निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रालाही खूप मोठा हिस्सा आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हे समजून घ्यायचे नाही. अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र सर्वच ठिकाणी आहे. अजित पवारांनी बजेट थोडे बघण्याची गरज आहे, असा टोलाही भागवत कराड यांनी लगावला.

बजेट प्रिपरेशनसाठी दोन वेळा बैठक झाली. अजित पवार येऊ शकले नाहीत. राज्यमंत्री देखील आले नाहीत. त्यांना बजेटमध्ये काय रस होता. तर केवळ मेल पाठवला आणि नंतर केवळ एक अधिकारी पाठवला. त्यांनी बजेटमध्ये कुठलाही इंटरेस्ट दाखवला नाही. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी जबाबदारी पाळली की नाही, याबाबतही त्यांना विचारा, असे भागवत कराड यांनी म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्राचे नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही दिल्लीत आठ मंत्री बसलो आहोत, असे आश्वासन देत, मागच्या वर्षापेक्षा अडीच लाख कोटींनी बजेट वाढले आहे, असेही कराड यांनी नमूद केले.

अर्थमंत्री मॅडम, एका प्रश्नाचं उत्तर द्या…; काँग्रेसच्या रणदीप सुरजेवालांकडून अर्थमंत्र्यांची कोंडी

आतापर्यंत क्रिप्टोकरन्सीबाबत कठोर धोरण राबवत विरोध दर्शवणाऱ्या भारत सरकारने आगामी काळात ‘डीजिटल रूपी’ ही डिजिटल करन्सी व्यवहारात आणण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर भाजपच्या काही नेतेमंडळींना हा आत्मनिर्भर भारताचा एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं म्हंटलं, पण काँग्रेसने प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी मात्र अर्थमंत्री सीतारामन यांना कात्रीत पकडणारा एक सवाल केला. तुम्ही क्रिप्टो करन्सीवरवर कर लावला आहे. याचा अर्थ असा धरायचा का की क्रिप्टो करन्सी बिल संसदेत न आणताच क्रिप्टो चलनाला आता कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे? जर तसं असेल तर मग या संदर्भातील नियामावली काय आहे? क्रिप्टो चलनाच्या व्यवहाराचे (Exchange) नियमन कसं केलं जाणार आहे? आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाबाबतची योजना काय?, असे सवाल विचारत सुरजेवाला यांनी अर्थमंत्र्याना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

पेगासस स्पीन बजेट, अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसाठी ‘झिरो’ तरतूद : ममता बॅनर्जी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोजक्याच शब्दात अर्थसंकल्पावर टीका केली. बेरोजगारी आणि महागाईंने दबलेल्या सर्वसामान्य लोकांसाठी बजेटमध्ये काहीही नाही. सरकार मोठ-मोठ्या गोष्टीत हरवल्याचं दिसून येत आहे. हे एक पेगासस स्पीन बजेट आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

मोदी सरकारचे बजेट नेहमीप्रमाणे आभासी आणि फसवे : संजय राऊत

शिवसेना नेते आणि खा. संजय राऊत यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करत, मोदी सरकारचे बजेट नेहमीप्रमाणे आभासी आणि फसवे असते, या शब्दांत संजय राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारचे बजेट हे नेहमीच आभासी आणि फसवे असते. त्यांच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसते. यंदाचे बजेटही तसेच आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नाही. गरिबांचा किती गळा किती आवळतात आणि देशातील दोनचार श्रीमंत आणखी किती श्रीमंत होत जातात ते, येत्या काळात पाहू, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला आहे.

महाविकास आघाडीमधील राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनीही केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीकास्त्र सोडले असून, महागाई वाढल्याने करामध्ये सूट मिळेल अशी अपेक्षा मध्यमवर्गीय नोकरदारवर्गाला होती मात्र या अर्थसंकल्पातून तसं दिसलं नाही आणि तरुण, शेतकरी, मध्यमवर्गीय कुणालाच काही मिळाले नाही, अशी टीका मलिकांनी केली आहे.