मुंबई: मराठा आरक्षणाची हुकूमी पानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच हाती आहेत. त्यांनीच ही पानं टाकावीत, अशा शब्दात शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांनी मराठा आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारच्या हातात टोलवला आहे. मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न दिल्लीतच सुटणार आहे. त्यासाठी आता संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याप्रमाणे वातावरण निर्मिती करावी लागेल. मराठ्यांच्या स्वाभिमानाची धडक दिल्लीच्या दरवाजावरच देणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तील अग्रलेखातून मराठा आरक्षणाची लढाई आता दिल्लीच लढणे कसे गरजेचे आहे, याविषयी भाष्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणप्रश्नी हात झटकत नाही. हात झटकत आहे ते केंद्र सरकार. त्यामुळेच मराठा आरक्षणप्रश्नी दिल्ली दरवाजावर हत्तीची टक्कर देणे आवश्यक आहे व ही धडकच निर्णायक ठरेल, असे मत ‘सामना’च्या अग्रलेखातून व्यक्त करण्यात आले आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची धडक मारण्यासाठी १९५६ च्या जुलै महिन्यात प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रही दिल्लीत पोहोचले होते. मुंबईचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, यासाठी हा लढा होता. दिल्लीश्वर महाराष्ट्रावर अन्याय करत राहिले. याविरोधात हा लढा होता. तेव्हा दिल्लीच्या रस्त्यांवर फक्त मराठ्यांचा बोलबाला होता. ‘जाग मराठा आम जमाना बदलेगा’ आणि ‘दो कवडी के मोल मराठा बिकने को तयार नही’, हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा माहौल पुन्हा एकदा दिल्लीत निर्माण करावा लागेल.
मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन राजभवनात पोहोचले. राज्यपालांना निवेदन दिले व मराठा आरक्षणाचा तिढा केंद्राने लवकरात लवकर सोडवावा, असे हात जोडून सांगितले. राज्यपाल हे केंद्राचे राज्यदूत आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत ते भूमिका पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना कळवतील. म्हणजेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्नांची शर्थ केली तरी आता पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपतींनाचा अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे, असे ‘सामना’तील अग्रलेखात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील प्रत्येक नेता संभाजी छत्रपती यांच्या मताशी सहमत आहे. त्यामुळे सर्व उठून मोदींकडे जाऊया. त्यात भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी असा विषय नाही. सर्वांनीच मोदींना भेटलं पाहिजे. कारण मोदींच्या हातीच आता हुकूमाची पानं आहेत. त्यांनीच ती टाकावी, असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
