मुंबई : “सरकार परवडणा-या गृहनिर्माण विभागावर लक्ष केंद्रित करणे सुरूच ठेवेल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो. गृहकर्जांवरील ऐतिहासिक कमी व्याजदरांमुळे महामारीच्या पहिल्या व दुस-या लाटांनंतर गृहनिर्माण क्षेत्राने जोमात पुनरागमन केले. कायद्याच्या कलम २४(ब) अंतर्गत व्याजदर कपातीसाठी मर्यादा प्रतिवर्ष २ लाख रूपयांवरून किमान ५ लाख रूपये करण्‍याची, तसेच परवडणा-या गृहनिर्माणामधील ४५ लाख रूपयांची मर्यादा कमी करण्‍याची गरज आहे. यामुळे परवडणा-या व मध्यम-विभागातील गृहनिर्माणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असे लीफ फिनटेकचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद गोवर्धन यांनी म्हटले आहे.
तसेच सरकार भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी कर सवलतची घोषणा करत परवडणा-या भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण योजनांना प्रोत्‍साहन देणे सुरूच ठेवेल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो. यामुळे या योजनांमध्ये गुंतवणूकांना गती मिळेल. गृहनिर्माण कर्जांवरील विद्यमान कर सवलत वाढवली पाहिजे. वैयक्तिक आयकर हेड्स व बजेटमध्ये वाढ करण्यासंदर्भात सुलभ केले जाऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
