नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी काहीसा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीसाठीची खर्चाची मर्यादा मोठ्या राज्यात ९५ लाख रुपये आणि छोट्या राज्यात ७५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तर विधानसभेसाठी ही मर्यादा मोठ्या राज्यात ४० लाख आणि छोट्या राज्यात २८ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
निवडणूक लढवायची म्हटली की वारेमाप खर्च हा आलाच. मात्र हा खर्च निवडणूक आयोगाच्या चौकटीत बसवताना उमेदवारांना तारेवरची कसरत करावी लागते. आता लोकसभा निवडणुकीचा विचार केल्यास २०१४ मध्ये मोठ्या राज्यात निवडणुकीचा खर्च ७० लाख रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला होता. तो आता ९५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तर छोट्या राज्यांमध्ये लोकसभेसाठी २०१४ मध्ये हा खर्च ५४ लाख होता. तो आता वाढवून ७५ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे.
विधानसभेच्या जागांचा विचार केल्यास २०१४ मध्ये मोठ्या राज्यांतील उमेदवारांसाठी २८ लाख रुपये एवढी खर्चाची मर्यादा होती. ती आता ४० लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर छोट्या राज्यांच्या जागांवर एका उमेदवाराला २०१४ मध्ये २० लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची सूट देण्यात आली होती. ती आता २८ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
यापूर्वी २०१४ मध्ये उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये त्यात अजून १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. त्याबरोबरच आयोगाने अधिकाऱ्यांची एक समितीही बनवली होती. तसेच या समितीला निवडणूक खर्चाशी संबंधित मुद्द्यांचे अध्ययन करण्याची सूचना देण्यात आली होती.
