सुधारणा मोठी, परिणामांचे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक रद्द करण्यासाठी कायदा करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पक्षाच्या आणखी एका आव्हानपूर्तीला जणू आयतीच संधी मिळाली. आतपर्यंतच्या सरकारांनी मुस्लिम महिलांच्या हालअपेष्टांकडे ज्या पद्धतीने दुर्लक्ष केले होते, तसे दुर्लक्ष मोदी यांनी केले नाही. त्याचे कारण त्यांना समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायची होती. हिंदूंची मतपेढी अगोदरच बळकट केली असताना आता मुस्लिमांचा कैवारी होण्याची आयतीच आलेली संधी मोदी यांनी दवडली नाही. तिहेरी तलाकांना चाप लावणे आवश्यक होते, यात कोणीही शंका घ्यायचे कारण नाही; परंतु एखाद्या कायद्याचे चांगले परिणाम खरेच दोन वर्षांत अजमावता येतात का, कायद्यातील त्रुटींचा किंवा त्यातील जाचकतेचा आधार घेऊन कुणी तक्रार करायला पुढे येत नाही, त्यामुळे कायदा यशस्वी झाल्याचा आव तर आणला जात नाही ना, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे; परंतु मोदी आणि त्यांचे सहकारी कोणत्याही गोष्टीचा इव्हेंट करण्यात माहीर आहेत. त्यामुळे तिहेरी तलाकविरोधात कायदा होण्याला दोन दिवसांपूर्वी दोन वर्षे झाली असताना या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांना कसा न्याय मिळाला आणि त्यांचे उद्धारकर्ते आम्हीच कसे आहोत, हे दाखविण्याचा जो प्रयत्न झाला, तो नक्कीच चांगला नाही. ग्रामीण भागात टे-या बडविण्याबाबतचा एक प्रकार असतो, तसाच हा प्रकार झाला. वास्तविक कायदा झाल्याच्या दिवशीच तिहेरी तलाक दिल्याची घटना घडली. त्यानंतरही फोनवरून, संदेश पाठवून तिहेरी तलाक झाले. अजूनही होतात. घटना कमी झाल्याची आकडेवारी तोंडावर फेकता येईल; परंतु या कायद्यात ज्या त्रुटी राहिल्या, त्यामुळे पुढचे संकट लक्षात घेऊन कुणी तक्रार करायला पुढे येत नसेल, तर आकडेवारी कमी होणारच. या कायद्याला दोन वर्षे झाली असताना महिला आणि बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी नवी दिल्ली येथे “मुस्लिम महिला हक्क दिन” कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली. तिहेरी तलाक पीडित मुस्लीम महिलांशीही मंत्र्यांनी संवाद साधला. सरकारने देशातील मुस्लिम महिलांचे “स्वावलंबन, स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास” बळकट केला आहे आणि तिहेरी तलाकविरोधात कायदा आणून त्यांच्या घटनात्मक, मूलभूत आणि लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण केले, असा दावा मंत्र्यांनी केला. स्मृती इराणी यांनी, ‘एक ऑगस्ट हा दिवस तिहेरी तलाक विरुद्ध मुस्लिम महिलांच्या संघर्षाला सलाम करण्याचा दिवस आहे. मुस्लिम महिलांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालय एकत्रितपणे काम करेल,’ अशी घोषणा त्यांनी केली. नक्वी यांनी तर कायदा लागू झाल्यानंतर देशभरात तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे सांगितले.

मुस्लिम महिलांवर तोंडी तलाकमुळे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात मोदी सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलत 2019 ला मुस्लिम महिलांना न्याय हक्क देणारा कायदा संसदेत संमत केला. मुस्लिम महिलांना सर्व संवैधानिक अधिकार मिळाल्याचा मोठा गाजावाजा सरकारने केला; परंतु वास्तवात खरेच मुस्लिम महिलांना तीन तलाक या प्रथेतून मुक्तता मिळाली आहे का? हा कायदा लागू झाल्यानंतर किती गुन्हे दाखल झाले? किती मुस्लिम पुरुषांना या कायद्यातंर्गत शिक्षा मिळाली? या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. केवळ तक्रार नोंदविण्याचे प्रकार घडल्याने कायद्याची यशस्वीतता ठरत नाही. कायदा लागू झाल्यानंतर तिहेरी तलाक प्रकरणांमध्ये 80 टक्के कपात झाली आहे. एक ऑगस्ट 2019 रोजी कायदा अंमलात येण्यापूर्वी, उत्तर प्रदेशात 63 हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवण्यात आली होती, जी कायदा अंमलात आल्यानंतर 221 राहिली. त्याच वेळी, कायदा लागू झाल्यानंतर, बिहारमध्ये फक्त 49 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. महराम कायदा रद्द केला. 3500 हून अधिक मुस्लिम महिलांनी मह्रमशिवाय हज केले आहे. निर्णय चांगला आहे, याबद्दल कुणालाच आक्षेप नाही; परंतु उत्तर प्रदेश आणि बिहारची आकडेवारी आणि तिथली सामाजिक परिस्थिती पाहिली, तर या आकडेवारीत इतकी तफावत कशी असू शकते आणि ६३ हजार प्रकरणांहून तलाकची प्रकरणे २२१ वर येत असतील, तर ऐंशी टक्के हे प्रमाण कुठून काढले, असा प्रश्न उपस्थित होतो. तिहेरी तलाकच्या आरोपींना जामिनाची तरतूद असावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. 2018 मध्ये विधेयकात सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु ते पुन्हा राज्यसभेत अडकले. यानंतर, सरकारने सप्टेंबर 2018 मध्ये एक अध्यादेश आणला. यामध्ये विरोधकांची मागणी लक्षात घेऊन जामिनाची तरतूद जोडली गेली. तिहेरी तलाक दिल्यास तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. असे असले, तरी अजूनही अनेक बाबींवर सामाजिक क्षेत्रात आणि विशेषतः मुस्लिम महिलांबाबत काम करणा-यांचा आक्षेप आहे. शेतकरी कायद्यांबाबत सरकारने जशी चर्चा न करण्याची आणि आक्षेपांना उत्तर न देण्याची भूमिका घेतली आहे, तसेच तिहेरी तलाक कायद्याबाबत केले. या कायद्याचे यश एवढे निर्भेळ असेल, तर दोन वर्षांची देशपातळीवरील तुलनात्मक आकडेवारी, दाखल झालेले गुन्हे आणि गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण द्यायला हवे. मोघम पद्धतीने ऐंशी टक्के गुन्हे तिहेरी तलाक कमी झाल्याचे सांगणे हा हवेत काठी फिरवण्याचा प्रकार झाला.

राजीव गांधी यांनी शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम महिलांना पोटगी देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश न मानून मोठी चूक केली. मोदी यांनी दुस-या शाहबानोला न्याय दिला, हे खरे असले, तरी या ऐतिहासिक कायद्याच्या निमित्ताने मुस्लिम समूहाच्या न्यायाविषयी काही गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. इस्लाम धर्मानुसार निकाह म्हणजे विवाह हा करार असून यात महिला व पुरूष या दोघांच्याही अधिकारांना ग्राह्य मानले आहे. इस्लाममध्ये तिहेरी तलाकला तलाक-ए-सुन्नत असे म्हटले जाते आणि हा तलाक महिला व पुरूषांनी सर्वात शेवटचा, सामोपचाराने घटस्फोट घेण्याचा मार्ग म्हणून इस्लाममध्ये समजला जातो. यात पुरूषाने निकाह केलेल्या महिलेला घटस्फोट देताना एकदा तलाक म्हटल्यावर पुढचा एक महिना म्हणजे एक चांद्रमास थांबणे अनिवार्य आहे. असे तीन महिने ही प्रक्रिया होऊन दरम्यानच्या काळात एकत्र राहण्यावर दोघांची सहमती न झाल्यास अंतिम निर्णय म्हणून तलाक घेतला जातो आणि यामध्ये निकाहच्या वेळी पतीने मान्य केलेली महिलेच्या मेहेरची रक्कम तिचा सन्मान राखून तिला परत देण्याचा प्रघात आहे. इस्लाम धर्मात मुस्लिम महिलांनाही निकाह त्यांच्या दृष्टीने प्रभावी राहीला नाही असे वाटले तर, ‘खुला’ पद्धतीचा उपयोग करून घटस्फोट घेता येतो आणि या पद्धतीत तिला निकाहच्या वेळी मिळालेली मेहेर ती पतीला परत करते. करारात इतकी स्पष्टता असताना त्याचा दुरुपयोग केला गेला. नव्या कायद्यानुसार भारतात आता इस्लाम धर्मातील पुरूषांना कोणत्याही प्रकारे, यामध्ये लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक अशा कोणत्याही माध्यमाचा उपयोग करून एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणून महिलांना घरातून अचानक घटस्फोट देऊन बेदखल करता येणार नाही. कोणत्याही प्रकारे सलग तीन वेळा तलाक म्हणणे हा आता फौजदारी गुन्हा मानला गेला आहे. या कायद्यामुळे मुस्लिम महिलांच्या कोणत्या अधिकारांचे जतन झाले आणि कोणत्या प्रकारचा ऐतिहासिक न्याय त्यांना मिळाला हे एकदा तपासायला हवे. एकाच वेळी सलग तीन वेळा तलाक असे बोलून घटस्फोट घेण्याच्या अघोर पद्धतीला लगाम घालणे खूप गरजेचे होते; पण म्हणून महिलेच्या पतीला तातडीने तुरूंगात टाकून तिला न्याय कसा मिळणार आहे, हे स्पष्ट होत नाही. कारण, असा निकाह मोडीत निघाला का, अशा प्रकारे तलाक म्हणण्यातून घटस्फोट झाला असे मानायचे की नाही? याविषयी या विधेयकात कुठेही काही म्हटलेले नाही. जर असे गृहीत धरले, की तो घटस्फोट झाला, तर मग महिलेला मेहेरची रक्कम देण्याची मुस्लिम पुरूषाची जबाबदारी असताना तुरूंगात राहून तो ही जबाबदारी कशी पार पाडेल? तीन वर्षांपर्यंत कारावास व दंड अशी शिक्षा झालेल्या मुस्लिम पतीला महिलेने तुरूंगात जाऊन भेटत राहून आपला लढा लढायचा असा विचार सरकारने केला आहे का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.