परमबीर सिंग यांना अटकेपासून तूर्त दिलासा

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना हायकोर्टाने अटकेपासून तूर्त दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्यात काय बिनसलंय?, हे जाणून घेण्यात आम्हाला रस नाही. मात्र ‘त्या’ पत्रानंतरच परमबीर यांच्याविरोधात एकापाठोपाठ एक गुन्हे कसे दाखल झाले?, याचं उत्तर आम्हाला द्या असा थेट सवाल हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

ॲट्रॉसिटी अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी परमबीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी शुक्रवारी अपूर्ण राहिल्याने हायकोर्टाने हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रात्री सव्वा दहा वाजता सुरु केलेली ही सुनावणी रात्री १२ वाजता आटोपती घेतली. आता सोमवारी (२४ मे) सकाळी १० वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला यांच्या सुट्टीकालीन कोर्टाने आठवड्यात सलग दुसऱ्यांदा १२ तासांचं मॅरेथॉन कामकाज केलं आहे. इतकं उशिरापर्यंत कामकाज चालवल्याबद्दल आमच्यावर टीकाही होते. परंतु त्याच झाडावर दगड मारले जातात ज्या झाडावर फळं लागतात, असा टोला शुक्रवारी न्यायमूर्ती काथावाला यांनी लगावला.

हा निर्णय कोणत्याही सूडबुद्धीतून केलेला नाही. राज्याच्या गृहमंत्रालयावर आणि अनिल देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले म्हणून हा गुन्हा दाखल केला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंग यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटलं म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.

परमबीर सिंग यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल 2015 मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचं कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचं कारण काय?, आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनंच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते हे स्पष्टच आहे, असा आरोप परमबीर सिंग यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. त्यामुळे हे सारे आरोप आणि दाखल गुन्हे निव्वळ अनिल देशमुखांविरोधात लिहिलेल्या पत्राचा सूड उगवण्यासाठीच केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला.

साल २०१५ ते २०१८ मध्ये घडलेल्या काही प्रकरणांचा तपास करताना ठराविक लोकांना आरोपी न करण्यास परमबीर सिंग यांनी घाडगे यांना सांगितलं होतं. मात्र हे घाडगे यांनी हे मान्य केलं नाही. त्यामुळे त्यांना परमबीर सिंह यांनी आपल्याला मानहानीकारक वागणूक दिली, त्यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले आणि जातीवाचक शिवीगाळ करत मानसिक छळ केला, असे आरोप या तक्रारीत केलेले आहेत.