पंतप्रधान मोदींनी ठरवलं, तर मराठा आरक्षण सहज शक्य : श्रीमंत शाहू छत्रपती

कोल्हापूर : महाराष्ट्र तुमच्या बाजूने आहेच, पण आता दिल्लीही सोबत आली पाहिजे. मराठा आरक्षण विषय पुन्हा पंतप्रधानांपर्यंत नेला पाहिजे. आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती व्हावी, अस परखड मत श्रीमंत शाहू छत्रपती यांनी व्यक्त केला. तसंच, पंतप्रधान मोदी यांनी ठरवलं तर नक्कीच मराठा आरक्षण मिळू शकतं, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षण आंदोलनात पावसानेही ‘हजेरी’ लावून मराठा समाजाच्या लढ्याला साक्षीदार ठरला आहे. भर पावसात संभाजीराजे, मालोजीराजे, प्रकाश आंबेडकर आणि इतर नेते खाली बसले होते. संभाजीराजे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केले, त्यानंतर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या समाधीला अभिवादन करून मराठा क्रांती मूक आंदोलनास सुरुवात केली. कोल्हापूरमध्ये मराठा क्रांती मूक आंदोलनात छत्रपती शाहू यांनी आपली परखड भूमिका मांडत मराठा समाजाला लवकरात लवकर आंदोलन मिळाले पाहिजे, अशी मागणी केली.

एकाच व्यक्तीने हे घडवून आणणे हे शक्य नाही. यासाठी मोठा लढा द्यावा लागणार आहे. राज्यातील ४८ खासदारांनी दिल्लीत आवाज उठवला पाहिजे. केंद्रात बहुमतात सरकार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे हा विषय मांडावा लागणार आहे. आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती व्हावी. कायदेशीर लढाईपेक्षा घटना दुरूस्ती केली तर हा विषय लवकर सुटू शकतो, असंही छत्रपती शाहू म्हणालं.

मुंबई तुमच्या बाजूने आहेच पण आता दिल्लीही सोबत आली पाहिजे. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी त्यासाठी खासदारांनी आग्रह धरावा लागणार आहे. केंद्राकडे मागणी करावी लागणार आहे. संसदेत दोन तृतीयांश खासदार आपल्या बाजूने वळवावे लागतील. पंतप्रधान मोदी यांनी ठरवलं तर नक्कीच मराठा आरक्षण मिळू शकतं, असंही छत्रपती शाहू म्हणाले.

संभाजीराजेंना उद्याच मुंबईला येण्याचे निमंत्रण

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाविकास सरकार कटीबद्ध आहे. चर्चा करून यावर तोडगा निघू शकतो, त्यामुळे संभाजीराजे यांनी उद्या मुंबईला यावे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार भेट देतील, असं म्हणत कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आंदोलनातच निमंत्रण दिले आहे.

सतेज पाटील यांनी आंदोलकांशी संवाद साधत संभाजीराजेंना सरकारकडून चर्चेचं निमंत्रण दिलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी योग्य पाऊल उचलले असून समिती स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारकडेही मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील आहे. त्यामुळे चर्चेतूनच यावर आता तोडगा निघू शकतो. पालकमंत्री म्हणून माझं जाहीर निमंत्रण आहे की, उद्या राजेंनी मुंबईत यावं. उद्याच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री भेट देतील. आपण आणि सरकार मध्ये चर्चा व्हावी

सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही : मुश्रीफ; आघाडी सरकारची चूकही मान्य !

सर्वात आधी मराठा आरक्षण पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात आघाडी सरकारने दिलं. त्यावेळी नारायण राणे समिती नेमून मराठा आरक्षण देण्यात आलं. पण त्यावेळी आमच्याकडून जी चूक झाली, तीच चूक भाजप सरकारकडूनही झाली. आयोग न नेमता आम्ही समिती नेमून आरक्षण दिलं ही आमची चूक होती, त्यामुळेच हायकोर्टाने आरक्षण नाकारलं, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

हसन मुश्रीफ म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराजांची ही पुण्यभूमी आहे. जगाला समतेचा संदेश शाहू महाराजांनी दिला. रयतेसाठी खजिना रिता करणारे शाहू महाराज होते. मराठा समाज फक्त राजकीय आरक्षण मागत नाही. आम्ही जी चूक केली..तीच चूक युती सरकारनेही केली. आयोग न नेमता समिती नेमून आरक्षण दिलं. यावेळी मुश्रीफांनी भाजपला राजकारण न करण्याची विनंती केली. मुश्रीफ म्हणाले, भाजपला हात जोडून विनंती, राजकारण करु नका, मराठा आरक्षण टिकलं नाही म्हणता, पण कायदा नीट केला असता तर टिकला असता, त्यामुळे आता एकमेकांच्या चुकांकडे लक्ष न वेधता, मराठा समाजाच्या मागण्या कशा पूर्ण करता येतील यावर लक्ष केंद्रीत करूया. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक आहे. सर्व विषय पूर्ण केल्याशिवाय शासनाला स्वस्थ बसू देणार नाही, ही ग्वाही मी देतो. मराठा आरक्षणाच्या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेळ द्या, हे सर्व प्रश्न सोडवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले.

मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी कालच यावर चर्चा केली. त्यांनी चर्चेसाठी कधीही तयार असल्याचं म्हटलं आहे. मराठा समाजाने संयम दाखवला आहे. या समाजाच्या मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय सरकारला आम्ही स्वतः स्वस्थ बसू देणार नाही, त्यासाठी वाटेल ती किंमत त्यासाठी मोजू, असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

सलाईन लावून खा. धैर्यशील माने आंदोलनात सामील

दरम्यान, तब्येत ठीक नसताना हाताला सलाईन लावली होती, अशाही परिस्थितीत शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने आंदोलनात सहभागी झाले. खासदार धैर्यशील माने यांना काही दिवसांपूर्वी कोरोनाची लागण झाली होती. उपचाराअंती त्यांनी कोरोनावर मात केली आहे. पण, त्यांच्यावर अजूनही उपचार सुरू आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी धैर्यशील माने आपल्या गाडीत सलाईन लावून आंदोलन स्थळी पोहोचले. मराठा समाजाचे आंदोलन संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली पहिले आंदोलन आहे. माझी तब्येत बरी नसली तरीही माझी नैतिक जबाबदारी आहे की आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे. शाहू महाराजांच्या भूमीत आज लढा दिला जात आहे. मराठा समाजासाठी लढा देण्यासाठी आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत असलो तरी एकत्र येण्याची गरज आहे, म्हणून मी इथं आलो आहे, असंही धैर्यशील माने यांनी सांगितलं. तसंच, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण लढा देत आहोत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आरक्षणासाठी मागणी केली आहे. आरक्षणासाठी लढा देण्यासाठी लोकसभेतही माझा आवाज बुलंद राहील, अशी ग्वाहीही माने यांनी दिली.

चंद्रकांत पाटलांनी कोल्हापुरात भूमिका मांडणे टाळले

मराठा आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलदेखील पोहोचले होते. यावेळी त्यांनी संभाजीराजेंकडे निवेदन देत आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. मी या ठिकाणी कोल्हापूरचा नागरिक म्हणून आलो आहे असे सांगत संभाजीराजेंसमोर जर काही भूमिका मांडायची असेल तर ती मी पुण्यात मांडेन अशी माहिती चंद्रकांत पाटलांनी यावेळी दिली.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी होणाऱ्या प्रत्येक आंदोलनाला भाजपाचा पाठिंबा असेल, असंही चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. ५ जुलैपासून विधानसभा आणि विधानपरिषद अधिवेशन आहे, त्याआधी राज्यातील लोकप्रतिनिधींना अशाप्रकारे बोलतं करणं उपयोगी राहील. यामुळे पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणाला दिलेल्या सवलती तातडीने सुरु करा आणि आरक्षण मिळण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरु करा असं सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी म्हटलं पाहिजे, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

आंदोलनातील मागण्या

१) राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका( रिव्ह्यू पीटिशन) दाखल करावी. जस्टिस गायकवाड आयोगाच्या शिफारसींचा बचाव करावा, न्यायालयाने रिव्ह्यू पीटिशन अमान्य केल्यास तर दुसरा पर्याय क्युरेटीव्ह पिटीशनचा (curative petition)पर्याय उपलब्ध आहे.

२) केंद्र सरकार ची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक व्यवस्था दिली आहे. त्याकरिता 338b नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. राष्ट्रपती त्यांच्या अधिकारात त्याला मजुरी देऊ शकतात किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे विचारार्थ पाठवतील. त्यानंतर तो प्रस्ताव संसदेत चर्चेला येईल. मग आपण केंद्र सरकार कडे पाठपुरावा करू शकतो. या संदर्भात लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेणार आहेत?

३) राज्य शासनाने जो नवीन राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला आहे, त्यासंदर्भात मराठा समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्याबाबत सरकार ने तत्काळ भूमिका जाहीर करावी

४) मराठा आरक्षणासाठी कळीचा मुद्दा बनलेली संविधानात 50% ची जी मर्यादा आहे, त्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका जाहीर करावी.

५) ‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसुली विभागात सुरू करावीत व त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करावीत.प्रत्येक जिल्हयात सारथी उपकेंद्र सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘सारथी’ संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. सारथी संस्थेचा कणा असणारा तारादूत प्रकल्प तत्काळ सुरू करावा. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सारथी ची स्वायत्तता पुन्हा बहाल करावी.

६) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला कमीत कमी २ हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात व ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ मार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी.

७) मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे राहण्याची व जेवणाची सोय होत नाही. यासाठी सध्या शासनाकडून पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता दिला जातो. मुंबई, नागपूर, पुणे अशा महानगरांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ३००० रूपये व इतर ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २००० रूपये प्रति महिना दिले जातात, ही रक्कम वाढवावी. शासनाकडून मागासवर्गीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर मराठा विद्यार्थ्यांसाठी देखील पहिल्या टप्प्यात किमान प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी कायमस्वरूपी वसतीगृहांची उभारणी करावी.

८) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण कराव्यात.

९) २०१६ साली कोपर्डीच्या भगिनीवर अमानुष अत्याचार झाला. २०१७ साली आरोपींवरील गुन्हे सिद्ध होऊन त्यांना फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत हा विषय प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तात्काळ याविषयी उच्च न्यायालयात ‘स्पेशल बेंच’च्या स्थापनेची मागणी करून हा विषय तत्काळ निकाली लावावा.

१०) काकासाहेब शिंदे यांच्यासह सर्वच आत्मबलिदान दिलेल्या मराठा कुटुंबियांना मदत व त्यांच्या कुटंबातील एका व्यक्तीला सरकारी नोकरी दिली जावी.

११) सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत जी नोकर भरती चा विषय होता, तो तत्काळ सोडवावा.