मुंबई : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्यानंतर अकरावीतील प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होत. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आज मोठा निकाल देताना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय हायकोर्टाने रद्द केला आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अकरावीच्या प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सीईटी परीक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला होता. कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणारी सीईटी पूर्णपणे एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, अशी अधिसूचना २८ मे रोजी काढण्यात आली होती. आज निकाल देताना हायकोर्टाने ही अधिसूचना रद्द केली आहे. तसेच सहा आठवड्यांत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे मुलांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, गेल्या आठवड्यापर्यंत १० लाख विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली होती.
सीईटीबाबतच्या या अधिसूचनेला आयसीएसईची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. डी. धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. अपवादात्मक परिस्थितीत सीईटी घेण्यात येत आहे, तसेच गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याकरिता परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला होता. दरम्यान, सीईटी मे मध्ये जाहीर करण्यात आली तरी ही सीईटी एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, हे जुलैमध्ये जाहीर करण्यात आले, असे अनन्याचे वकील व वडील योगेश पत्की यांनी म्हटले होते.
सीईटी बेकायदा ठरवण्यात आली तर काय होईल? असा प्रश्न न्यायालयाने याआधीच्या सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला होता. जर सीईटी बेकायदा ठरवली तर पूर्वीनुसार सामायिक प्रवेश प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइनद्वारे प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सूचना केल्याप्रमाणे कोणतेही बोर्ड एसएससी बोर्डाला प्रश्नसंच देण्यास तयार नाही, असे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.
दरम्यान, अद्याप राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा धोका अधिक आहे. सरकार काय व्यवस्था करणार आहे?, असे न्यायालयाने म्हटले. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करूनच परीक्षा घेण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरानजीकचे परीक्षा केंद्र देण्यात येईल, अशी माहिती कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.
