शासन, प्रशासन आणि राजकीय पक्ष यांची गेल्या काही वर्षात सतत गल्लत वाढत असल्याने लोकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास उडायला लागला आहे.निवडणुकातून राज्य किंवा केंद्रात सत्तेवर आलेला पक्ष प्रशासनाच्या सर्वांगात राजकीय हेतू ठेवत काम करायला लागले की राजकारणाचा वीट आलेल्या मोठ्या वर्गाला त्याचा त्रास सुरू होतो. इतर वर्गावर सुद्धा त्याचे परिणाम व्हायला लागतात.राज्य आणि जनता डोळ्यासमोर न ठेवता राजकीय नफा तोट्याचा विचार करून प्रशासनात निर्णय व्हायला लागतात. त्यातून शासन आमच्यावर अन्याय करते अशी अनेक समूहांची भावना बळावत जात असते.
*सत्तेवर येताना एखाद्या पक्षाला स्वतःची भूमिका लोकांना पटवत जरी सत्तेवर यावे लागत असले तरी एकदा सत्तेवर आरूढ झाल्यावर संवैधानिक पदे कुण्या राजकीय पक्षाची किंवा एकाच विचार धारेची राहू शकत नाहीत* .आमदार एखाद्या पक्षावर निवडून आल्यावर तो मतदार संघातील सर्व जनतेचा प्रतिनिधी असतो.त्याचप्रमाणे राज्यमंत्री, मंत्री आणि मुख्यमंत्री या संवैधानिक पदांवर आरूढ झालेल्या व्यक्ती जनतेच्या आणि भारतीय राज्य घटनेला बांधील असल्याची शपथ घेत असतात. ही शपथ घेताना मी कुणाप्रति ममत्व किंवा वैरभाव ठेवणार नाही या शब्दांचा खास उच्चार या पदांवर जाणारी प्रत्येक व्यक्ती करीत असते.
या पदांवर बसलेल्या व्यक्तीने अहोरात्र राज्यातील जनतेच्या हिताचा विचार करायला हवा, लोकांना प्रशासनात भेदभावपूर्ण वागणूक मिळतेय अशी भावना निर्माण होणे हे सत्ताधारी पक्षाचे अपयश असते असे असे दिवंगत यशवंतराव चव्हाण म्हणत असत, त्यांच्या या शब्दांची पुन्हा उजळणी करण्याची गरज आहे. सध्या राज्यात अधून मधून लोकांना आपल्या समूहावर अन्याय होत असल्याची जी भावना बळावत आहे ते काही उत्तम प्रशासनाचे उदाहरण म्हटले जाऊ शकत नाही. आमच्या अमुक समाज सुधारकाला अमुक पुरस्कार का नाही ? हा प्रश्न लोकांच्या डोक्यात निर्माण होण्याची कारणे का शोधली जात नाहीत. राज्यात आजच्या घडीला विविध समूहाचे असे अनेक सामाजिक प्रश्न प्रलंबित आहेत की ज्यांची समाधानकारक उत्तरे अजूनही कोणत्याच सत्ताधार्यांना शोधता आली नाहीत.अनेक दशके लढे देऊनही प्रश्न मार्गी लागत नसतील तर लोक किंवा हा अन्यायग्रस्त समूह शासन व्यवस्थेवर विश्वास कसा ठेवेल ? आपल्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या व्यवस्था जर कर्तव्यात कमी पडत असतील,जाणीवपूर्वक कुचराई करीत असतील तर लोकांचा केवळ त्या सत्तेवरचा नव्हे तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्वास डळमळीत होत असतो हे लक्षात घ्यायला हवे.दुर्दैवाने गेल्या काही दशकात हे संकेत पायदळी तुडवले जात आहेत यात सगळ्याच राजकीय पक्षांनी कमी अधिक सहभाग नोंदवला आहे. राज्य सरकार कडून असे होतेय एवढ्यावरच हे थांबत नाही,केंद्र सरकार बाबत पण याच भावना निर्माण होऊन बळावत आहेत.पद्म पुरस्कार असोत की भारतरत्न बाबतही लोक आता उघड बोलायला लागले आहेत.सरकार ज्या पक्षाचे असेल त्या पक्षाची विचारधारा जोपासणार्‍या आणि तिचे पालनपोषण करणार्‍या व्यक्तींना हे पुरस्कार वाटले जात आहेत मात्र व्यापक सामाजिक कार्य करणार्‍या जिवंत किंवा दिवंगत व्यक्तींना जाणीवपूर्वक टाळले का जात आहे ? हा प्रश्न जनतेत अलीकडे असंतोष वाढवत आहे.हा वाढता असंतोष एखादे सरकार खाली खेचेल परंतु हे त्यावरील कायमस्वरूपी उत्तर नव्हे त्यासाठी व्यवस्थांवर लोकांचा विश्वास दृढ होईल असे नियोजन करायला हवे.
