नवी दिल्ली : कोणत्याही सरकारी धोरणास विरोध करण्याचा प्रकाराला देशद्रोह म्हणता येवू शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रजत शर्मा नावाच्या व्यक्तीकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. तसेच न्यायालयाचा अमुल्य वेळ घेतला म्हणून पन्नास हजार रुपयांचा दंड देखील सुनावला आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांच्याविषयी असलेल्या एका याचिकेवर निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून हा निकाल देण्यात आला आहे.
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आल्याचा परिणाम पूर्व लडाख भागातील भारत – चीन दरम्यानचा संघर्ष आहे. चीनने यासाठी कायम विरोध केला आहे. सीमावर्ती भागात चीनचे आक्रमक धोरण म्हणजे मोदी सरकारच्या चुकीचा परिणाम असल्याची टीका फारुख अब्दुल्ला यांनी केली होती. फारुख अब्दुल्ला यांच्या या टीकेच्या विधानाला रजत शर्मा यांनी आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. फारुख अब्दुल्ला यांना चीनसह पाकमधून पैसे मिळत असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. हा दावा न्यायालयात फोल ठरला. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावत रजत शर्मा यांच्यावर दंडनीय कारवाई करण्यात आली.
