मुंबई : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज राज्यात मोठी घडामोड पाहायला मिळत आहे. कारण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. तशी माहिती खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. त्यानंतर आता महाविकास आघाडीतील मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री हसन मुश्रीफ हे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर दाखल झाले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात समझोता झाल्याचंच पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होतील हे स्पष्ट झालं आहे.
राज्यपालांनी सही केली आहे. लॉ सेक्रेटरी यांना त्यांच्याकडे पाठवलं होतं. भुजबळांनीही त्यांची भेट घेतली. त्यांनाही वेळ दिली. राज्यपालांना सर्व लक्षात आणून देण्यात आलं. या अध्यादेशावर तुम्ही सही केली आहे. याचं बिलात रुपांतर करत असताना दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी एकमताने बिल मंजूर केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रकारणात कोणत्याही प्रकारचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं नाही. त्यामुळे ओबीसी हा मोठा घटक आहे. त्यांना प्रतिनिधीत्व मिळावं यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलं राहावं असा प्रयत्न होता. चार वाजता सेक्रेटरी राज्यपालांकडे गेले. त्यांना सर्व लक्षात आणून दिलं. राज्यपालांनी सही केली. त्यामुळे त्यांचे आभार मानतो. सर्व पक्षीयांनी तयार केलेल्या बिलावर राज्यपालांनी सही केली ही आनंदाची गोष्ट आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले…
राज्यानं पहिल्यांदा एक अध्यादेश काढला. त्याची मुदत आज संपतेय. त्यात आपण म्हटलं होतं की सुप्रीम कोर्टानं ट्रिपल टेस्ट सांगितली. तर त्या अध्यादेशात आपण या गोष्टीचा उहापोह केला. त्या अध्यादेशावर राज्यापालांची सही होतीच. मग त्या अध्यादेशाचं रुपांतर कायद्यात झालं. विधानसभा आणि विधान परिषदत दोन्ही ठिकाणी कायदा मंजूर झाला. भाजपसह सगळ्यांनी त्याला संमती दिली. आम्ही तो कायदा सर्वोच्च न्यायालयात दाखवला की आम्ही करतोय. तुम्ही थोडं सहकार्य करा. निवडणूक पुढे ढकला किंवा ओबीसी आरक्षणासहित निवडणूक होऊ द्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही भाष्य केलं नाही. अजून एक डेटा आम्ही त्यांच्यासमोर मांडला.
दरम्यानच्या काळात काल मुश्रीफ साहेबांचा फोन आला की बिल तर परत पाठवलं. तेव्हा खरं तर आमच्या छातीत धडकी भरली. त्यामुळे सकाळी उठल्याबरोबर मी पवार साहेबांना फोन केला. त्यांना परिस्थिती सांगितली. त्यावर पवारसाहेब म्हणाले की ठीक आहे, तुम्ही त्यांच्याकडे परत पाठवा. तुम्ही दोघं तिघं जाऊन त्यांना विनंती करा. मग मी मुख्यमंत्र्यांना फोन केला. मुख्यमंत्रीही तेच म्हणाले की आपण परत पाठवूया आणि तुम्ही जाऊन प्रत्यक्ष त्यांना विनंती करा. त्यानंतर मी फडणवीस यांच्याशीही संपर्क केला. त्यांना सांगितलं की असं असं झालं आहे. त्यावर त्यांनी मला सांगितलं की मी राज्यपालांशी ताबडतोब बोलतो. दुपारी त्यांचा फोन आला की मी राज्यपालांशी बोललो आहे आणि सकारात्मक काम होईल. त्याप्रमाणे राज्यपालांची अपॉईंटमेंट घेतली, अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावून सांगितलं. मला आनंद आहे की राज्यपालांनी बिलावर स्वाक्षरी केली.
५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसी राजकीय आरक्षण देण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो, असे भुजबळ म्हणाले. गेल्या अनेक दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित होता. आता त्या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हं आहेत.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न गेण्याच्या विधेयकावर राज्यपालांनी सही केली आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे आभार मानण्यासाठी आम्ही राजभवनावर गेलो होतो, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेस नेते आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विधेयकाबाबत चर्चा झाली.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राज्यातील निवडणुका घेऊ नयेत आणि ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावं अशा आशयाचं विधेयक महाविकास आघाडीने मंजूर करुन घेतलं होतं. हे विधेयक दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आलं होतं आणि अंतिम मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आलं होतं. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही यावर चर्चा झाली. राज्यपालांनी आज यावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्यांना विनंती न करता आभार व्यक्त करण्यासाठी आम्ही राजभवनावर गेलो होतो, असं भुजबळ म्हणाले.
