मुंबई : ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित ठेवून जे मराठा आरक्षण आहे ते अतिरिक्त आरक्षण दिले पाहिजे ही पहिल्यापासून राज्य सरकारची भूमिका आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप दोन्ही बाजुने खेळ खेळत आहे. त्यांनी कधी ओबीसी समाजाला, तर कधी मराठा समाजाला भडकवण्याचं राजकारण बंद करावं, असा स्पष्ट इशारा अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिला आहे.
नवाब मलिक म्हणाले, फडणवीस यांनी मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण योग्यच आहे तशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडावी अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करावी. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारला अधिकारच नाही असा निकाल दिला आहे. संसदेत केंद्राने राज्याचा अधिकार अबाधित राहील असे स्पष्ट केले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यावर केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. मात्र ती महाराष्ट्रासाठी नसून इतर सर्व राज्यं तुटून पडणार असल्यानं दाखल केलीय.
देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. त्यामुळे वकीलांना ‘चीत भी मेरी और पट भी मेरी’ या पध्दतीने बोलता येते असा टोलाही मलिक यांनी लगावला आहे. देवेंद्र फडणवीस कायद्याच्या चौकटीत राहून केले असल्याचे सांगत आहेत, तर सुप्रीम कोर्टाने राज्याला अधिकारच नाही सांगितले आहे. राज्याचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठीच केंद्राने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे असं नवाब मलिक म्हणाले.
सुरुवातीपासूनच म्हणजे आरक्षण देण्यात आले तेव्हापासून ओबीसींचा कोटा अबाधित ठेवून अतिरिक्त आरक्षण देण्याचा पहिल्यांदासुध्दा निर्णय झाला होता. आता आमच्या आघाडी सरकारमध्ये जो कायदा मंजूर करण्यात आला त्यामध्येही एकमताने प्रस्ताव आहे. अजून यापुढेही राज्य सरकारची भूमिका तीच राहणार आहे, असंही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
आता आमची भूमिका आहे तीच भाजपची भूमिका आहे. याच्यावर एकमत असताना त्याच्यावर भाष्य करण्याची गरज नाही. यावर भाष्य करुन ते काय संदेश देऊ इच्छित आहेत. समाजासमाजात भेद निर्माण करण्यासाठी बोलत आहे का? असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचंही मलिक यांनी सांगितलं.
