जनआशीर्वाद यात्रा, मंदिरे उघडणे, ईडीच्या कारवाया यावरच सत्ताधारी आणि विरोधक आरोप, प्रत्यारोप करीत असून राज्याच्या मूलभूत प्रश्‍नांकडे कुणाचेच लक्ष नाही. महागाई नियंत्रणात ठेवल्याबद्दल पाठ थोपटून घेणारे सरकार शेतीमालाच्या भावाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. केंद्र सरकारने राज्यावर जबाबदारी ढकलायची आणि राज्याने केंद्राकडे बोट दाखवायचे, या त्रांगड्यात शेतकरी भरडला जात आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. राज्यातील शेतकरी विविध पिकांना भाव नसल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून वैफल्यग‘स्त झाला आहे. भाव नसल्याने शेतीत नांगर घालण्याचे प्रकार वाढले आहेत. टोमॅटो फुकट न्या अशी गळ शेतकरी घालत असताना ग‘ाहकांना मात्र अजूनही ते महागच मिळत आहेत. कोरोनाच्या संकटात देशाच्या अर्थव्यवस्थेला शेतीने तारले, असा गौरव करून केवळ उपयोग होत नसतो, तर अडचणीतील शेतीला मदतीचा हात द्यायचा असतो आणि त्याचाच मायबाप सरकारला विसर पडतो. टोमॅटाचा एकरी उत्पादन खर्च नव्वद हजार रुपये आणि विक‘ीतून येणारी रक्कम दोन हजार रुपये असेल, तर शेती कशी परवडणार, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येतो. विकेल ते पिकवा म्हणणे सोपे असते, परंतु पिकलेले विकेल अशी व्यवस्था करण्यात गेल्या ७५ वर्षांत ही यश आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. हमीभावाचा डांगोरा पिटला जात असला, तरी किती पिकांना हमीभाव आहे आणि ज्यांना आहे, त्याची तरी हमीभावाने खरेदी होते का, होत असल्यास त्याचे प्रमाण किती हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. केंद्र सरकारने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू केली. भाव पडायला लागलेक, तर सरकारने खरेदी करावी, असे त्याचे स्वरुप आहे. परंतु, मुळात पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद
किती अत्यल्प आहे आणि टोमॅटोसारखे नाशंवत पीक खरेदी करून सरकार काय करणार, याचे उत्तर मिळत नाही. काढणीनंतरच्या तंत्रज्ञान विकासात आणि कृषी मालावरील प्रकि‘या उद्योगात आपण जगाच्या फार मागे आहोत आणि त्यात पुढे जाण्यासाठी आपल्या उपाययोजना कागदावरच आहेत, याचे भान कुणालाच नाही. कोरोनाच्या निर्बंधातून शेतीला वगळले असे सांगितले जात होते, ते खरेही आहे. परंतु, अन्य ठिकाणच्या निर्बंधामुळे त्याचा शेतीवर किती परिणाम होतो, हे सरकारच्या गावीही नाही. टोमॅटो एक-दोन रुपये किलो भाव मिळत असल्याने हतबल झालेल्या शेतकर्‍याने आपले जीवन संपविले. परंतु, त्याची चिंता कुणालाच नाही. शेतकर्‍याची आणखी एक आत्महत्या यापलीकडे आपण ते पाहायला तयार नाही. समाज किती बोथट झाला आहे, याची प्रचिती त्यातून येते.
गेल्या हंगामापेक्षा लागवडीचे वाढते प्रमाण, कोरोनाचे निर्बंध, वाढती आवक या कारणांमुळे टोमॅटोला मातीमोल भाव मिळत आहे. कवडीमोल बाजारभाव मिळत असल्याने राज्यातील टोमॅटो उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मोठ्या कष्टाने पिकवलेले टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ उत्पादक शेतकर्‍यांवर आली आहे. औरंगाबादमध्ये एक ट्रकभर टोमॅटो रस्त्यावर फेकून दिल्याचा प्रकार घडल्यानंतर सगळीकडेच तसे झाले. राज्यात २४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर टोमॅटोची लागवड आहे. अगोदरच किडीने त्रस्त शेतकरी कीटकनाशकांवर लाखो रुपये खर्च करून बसला आहे. गेल्या हंगामात सततच्या पावसामुळे लागवडी कमी प्रमाणात होत्या. नैसर्गिक संकटासोबत कीटकांचा प्रादूर्भाव अधिक प्रमाणात होता. त्यामुळे टोमॅटोची लागवड कमी प्रमाणात होती. यंदाच्या हंगामात नैसर्गिक परिस्थिती अनुकूल असल्यामुळे टोमॅटो उत्पादक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात लागवड दिसून आली. परिणामी भाव कोसळले. राज्यात नगदी उत्पादन देणारे पीक म्हणून टोमॅटोकडे बघितले जाते. कवडीमोल भाव मिळत असल्यामुळे टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे. त्यामुळे टोमॅटो उत्पादक अर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी, बँकेचे कर्ज फेडता येईल, या आशेने टोमॅटोची लागवड वाढली. केवळ टोमॅटोच नाही, तर अन्य भाजीपाल्याची अवस्थाही तशीच आहे. येवल्याच्या एका शेतकर्‍याने मिरची आणि टोमॅटोत एकाच वेळी नांगर फिरविला. ढोबळी मिरची आणि फ्लॉवर उत्पादक शेतकर्‍यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च किंवा वाहतूक खर्च निघणे अवघड होऊन बसले आहे. यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांसमोर टोमॅटो रस्त्यावर फेकण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहिलेला नाही. येवल्यामध्ये युवा शेतकर्‍याने टोमॅटोच्या शेतात मेंढ्या चरण्यास सोडून दिल्या आहेत. सोलापूरमध्ये टोमॅटो रस्त्यावर फेकण्यात आले. तर, सांगलीतही तरुण शेतकर्‍याने टोमॅटो फेकून दिले. टोमॅटोचे पीक उपटून टाकत शेतकरी आपला संताप व्यक्त करीत आहेत. शेतकर्‍याने टोमॅटोबरोबरच ढोबळी मिरची, कोबी, फ्लॉवर हे सुद्धा पीक घेतले होते. मात्र, त्याला देखील भाव मिळत नसल्याने हा शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आता कोणते पीक घ्यावे असा प्रश्न या शेतकर्‍यांना पडला आहे. गेल्या वर्षापासून कोबी आणि फ्लॉवरला नगण्य भाव मिळतो आहे. टोमॅटोचे दर कोसळल्याने टोमॅटो उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवार यांनी टोमॅटोबाबत बाजार हस्तक्षेप योजना राज्याने राबवावी, केंद्र सरकार पन्नास टक्के सबसिडी द्यायला तयार आहे, असे सांगितले. परंतु, त्यांच्याच जिल्ह्यातले कृषिमंत्री असूनही अजून त्याबाबत कोणताच निर्णय झालेला नाही.
टोमॅटो उत्पादकांना त्यांच्या अडचणीच्या काळात सरकारने तातडीने मदत करावी आणि एकरी किमान ५० हजार रुपयांचे तातडीने अनुदान द्यावे, अशी मागणी किसान सभा आणि समविचारी संघटनांनी केली आहे, तर दुसरीकडे माजी कृषिमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी एकरी एक लाख रुपयांची मागणी केली आहे. टोमॅटो दराचा प्रश्न सुटावा यासाठी नेपाळ पाकिस्तान व बांगला देश या शेजारील राष्ट्रांना टोमॅटोची निर्यात करण्यात येणार्‍या अडचणी तातडीने सोडविण्याची मागणी कॉ. अजित नवले यांनी केली आहे. महाराष्ट्राबाहेर इतर राज्यात टोमॅटोची कोठे मागणी आहे याचा तातडीने शोध घेणे, या राज्यांना टोमॅटो पुरविण्यासाठी महाराष्ट्राच्या पणन विभागाने तातडीने पावले उचलणे, टोमॅटो प्रकि‘या उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आदी पावले सरकारने टाकायला हवीत. टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांना भावी काळात अशा प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यायला लागू नये, म्हणून बाजार समित्यांमध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये शीतगृहांची व्यवस्था करायला हवी. राज्यात शीतगृहांची सं‘या कमी असून, तिथे शेतीमाल साठविण्याचा दरही शेतकर्‍यांच्या आवाक्यातला असायला हवा. टोमॅटो उत्पादकांना माल तारण कर्ज उपलब्ध करून देणे, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी पावले टाकणे, टोमॅटो पिकासाठी वापरली जाणारी कीटकनाशके, विषाणू विरोधी औषधे, पोषके व खते यांच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवणे यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. राज्यात सध्या टोमॅटो उत्पादकांवर प्रचंड संकट आले असताना राज्यातील सत्ताधारी व विरोधक मात्र भलत्याच विषयांवर एकमेकांवर चिखलफेक करत आहेत. ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. राज्यकर्त्यांनी व विरोधकांनी या संकटाच्या काळात तरी एकमेकांवरील चिखलफेक थांबवावी व टोमॅटो उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याबद्दल गांभीर्याने पावले टाकावीत. टोमॅटोला भाव नसल्याने शेतकर्‍याने निराश झालेल्या शेतकर्‍याने शेतातच कीटकनाशक पिवून आत्महत्या केली. शेतकर्‍याच्या उत्पादनखर्चाचा, त्याच्या घामाचे मोल होत नाही. अगोदरच राज्यातील एकूण टोमॅटो क्षेत्रापैकी जवळपास निम्म्या क्षेत्रावरील टोमॅटोवर ‘कुकुंबर मोझॅक’ (सीएमव्ही) या विषाणूजन्य रोगाने हल्ला केला असून, यामुळे मागील दोन वर्षात राज्यातील अर्धे टोमॅटो उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले होते.
