कोरोनाचे संकट हे केवळ महाराष्ट्रापुरते नाही, ते जगभर आहे; परंतु महाराष्ट्रात कोरोना बाधितांची वाढती संख्या पाहता त्यावर राजकारण न करता कोरोनावर मात करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने हातात हात घालून काम केले पाहिजे. अन्य क्षेत्रात राजकारण एकवेळ क्षम्य मानता येईल; परंतु जीवघेण्या साथीच्या आजारात तरी लोकांच्या आरोग्याशी, त्यांच्या जीविताशी खेळ करता कामा नये.
आतापर्यंत केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांची प्रतिमा तशी नव्हती. महाराष्ट्रातील भाजपच्या नेत्यांना संकटातही राजकारण सुचते. शेजारी गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि गोव्यात कोरोनावर कसे काम चालते, ते एकदा समजून घेतले असते, तर भाजपच्या नेत्यांना महाराष्ट्रात खोट्याचा आधार घ्याला लागला नसता. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर टीका करायची आणि त्याचवेळी कोरोनाच्या नियमांची पायमल्ली करायची, असे विरोधी पक्षाचे धोरण दिसते. अर्थात सरकारमधील काही घटकही कोरोनाच्या नियमांची पायमल्ली करतात. महाराष्ट्रात बाधितांची संख्या देशाच्या एकूण संख्येच्या साठ टक्के असताना कोरोनावर मात करायची असेल, तर चाचण्या, संपर्कातील व्यक्तींचा शोध, उपचार, कोरोनाविषयक नियमांची अंमलबजावणी आणि लसीकरण या पंचसुत्रीचा वापर करायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ही तेच सांगत आहेत. मोदी यांनी जेव्हा टाळेबंदी लागू केली, तेव्हा तिचे स्वागत करणारे भाजप नेते मात्र महाविकास आघाडी सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधाच्या विरोधात रस्त्यावर आले आहेत. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. नागरिकांना लसीकरण केंद्रावरून परत जावे लागत आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले, तर डॉ. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्र सरकारलाच खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसंख्येच्या निकषावर लस मिळत नाही, असे सांगितले. प्रकाश जावडेकर महाराष्ट्राचे आहेत. त्यांनी तरी किमान महाराष्ट्राची बाजू केंद्रात मांडायला हवी होती; परंतु लसीकरणाचे व्यवस्थापन महाराष्ट्राला नीट जमत नाही, असे सांगून पाच लाख डोस महाराष्ट्रात वाया गेल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्रावर ठपका ठेवला. डॉ. हर्षवर्धन आणि जावडेकर यांचे दात मात्र त्यांच्याच घशात गेले. टोपे यांनी महाराष्ट्रातील कोरोना परिस्थिती ज्या पद्धतीने हाताळली, ते पाहता आणि त्यांचा अभ्यास लक्षात घेता त्यांना खोटे ठरविणे किती अवघड आहे, हे दोन केंद्रीय मंत्र्यांना आता चांगलेच जाणवले असेल. ज्यात आपल्याला गती नाही, त्यात पडू नये, असे एक वचन आहे. त्याचा विसर पडला, तर कपाळमोक्ष ठरलेला.
केंद्र सरकारने राज्यनिहाय पुरवलेली लस, संबंधित राज्यात वाया जाणारे डोस, तेथील लोकसंख्या आणि महाराष्ट्रातील लसीकरणाचे आणि पुरवलेल्या डोसांचे आकडे टोपे यांनी देऊन केंद्र सरकारलाच तोंडघशी पाडले.
ताज्या रिलीज ऑर्डरनुसार, राज्याला एका आठवड्यासाठी फक्त साडेसात लाख लसीचे डोस दिले आहेत. उत्तर प्रदेश 48 लाख, मध्य प्रदेश 40 लाख, गुजरातला 30 लाख, हरयाणाला 24 लाख अशा पद्धतीने लसींचे वाटप झाले आहे. हर्ष वर्धन यांनी महाराष्ट्रातील लसीकरण मोहीम आणि इतर बाबींवर टीका केली होती. त्यामध्ये राज्यात होणार्या लसीकरणापासून ते राज्य सरकारच्या कोरोनाबाबतच्या एकूण धोरणावर टीका केली होती. त्यावरून केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा नवा वाद उभा राहू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. हर्ष वर्धन यांच्या आरोपांना टोपे यांनी उत्तर दिले. महाराष्ट्रात सध्या अिॅ्क्टव्ह रुग्णांची संख्या साडेचार लाख आहे. मृतांची संख्या 57 हजार, तर एकूण बाधितांची संख्या 30 लाख आहे. अशी परिस्थिती असताना आम्हाला फक्त साडेसात लाख डोस का, असा सवाल टोपे यांनी केला आहे. सात दिवसांना 40 लाख लसीचे डोस लागतातच. त्यामुळे आठवड्याला 40 लाख आणि महिन्याला एक कोटी 60 लाख डोस मिळायला हवेत, तरच राज्यातली लसीकरण मोहीम व्यवस्थित सुरू राहू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा केल्यानंतर जादा डोस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. भाजपच्या नेत्यांना असे वाटले नाही, की आपल्याच सरकारकडून महाराष्ट्राला जादा डोस मिळवून देण्याऐवजी टीका करण्यात धन्यता मानली. दिल्लीत प्रति दशलक्ष अॅक्टिव केसेस 40 हजार आहेत, गोव्यात 40 हजार 807 आहेत, केरळमध्ये 34 हजार आहेत, तर महाराष्ट्रात 24 हजार रुग्ण आहेत. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्येवर न जाता प्रति दशलक्ष रुग्णसंख्या मोजली जायला हवी. आपण अॅक्टिव केसेसमध्ये देशात सहाव्या क्रमांकावर आहोत. मृत्यूदरातदेखील दिल्ली, गोवा, पाँडिचेरी आपल्या पुढे आहेत, असे टोपे यांनी निदर्शनास आणले. देशातील 10 कोव्हिड-19 हॉटस्पॉट जिल्ह्यांपैकी 7 जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, राज्यात अत्यंत वेगाने पसरणार्या कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी लसीकरण सर्वांत प्रभावी उपाय आहे. तज्ज्ञ सांगतात, म्युटेशन झालेला व्हायरस अधिक वेगाने पसरतो आहे. शरीरातील रोगप्रतिकारशक्तीला हा म्युटेशन झालेला व्हायरस चकवा देत असल्याने, याची संसर्गक्षमता जास्त अधिक आहे. राज्यात सद्य स्थितीत 20 ते 40 वयोगटातील लोकांना कोरोनाचा जास्त संसर्ग होत आहे. हे लोक कामानिमित्त फिरत असतात. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांमध्ये पसरणारा संसर्ग रोखायचा असेल तर लसीकरण हा एकच प्रभावी उपाय आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कोरोनाविरोधी लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. राज्यात तब्बल 81 लाख लोकांना कोरोनाविरोधी लशीचा पहिला डोस देण्यात आला, तर आठ लाखपेक्षा जास्त लोकांनी दोन डोस घेतले आहेत. लसीकरणात राजकारणापेक्षा शास्त्रीय कारणांना जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. जावडेकर यांनी पाच लाख डोस वाया घालवले, असा आरोप केला. तेलंगणात 17.5 टक्के, आंध्र प्रदेशात 11.5 टक्के, उत्तर प्रदेशात 9.4 टक्के, कर्नाटकात 6.9 टक्के, जम्मू काश्मीर 6.5 टक्के, राजस्थान 5.6 टक्के, आसाम 5.5 टक्के, गुजरात 5.3 टक्के, पश्चिम बंगाल 4.1 टक्के आणि महाराष्ट्रात 3.2टक्के असे लस वाया जाण्याचे प्रमाण घेतले, तर जावडेकर यांचा आरोप किती धादांत खोटा आहे आणि देशातील लस वाया जाण्याची पावती महाराष्ट्राच्या नावावर फाडली जात आहे, हे स्पष्ट झाले.
