अमेरिकेच्या माघारीचा सुवर्णमहोत्सव

अमेरिका हे राष्ट्र कितीही शक्तीशाली, प्रभावी असल्याचा दावा करीत असले, तरी त्याला व्हिएतनाम, अफगाणिस्तानसारख्या देशांत काहीच साध्य करता आले नाही. शेजारच्या मेक्सिकोविरोधात अमेरिका काही करू शकली नाही. संरक्षण साहित्य आणि पैसा पुरवून अमेरिकेने अनेक देशांच्या नेत्यांना अंकित केले. तिथे व्यापार वाढविला. काही देशांत अतिरेक्यांना मदत केली आणि जेव्हा ती मदत अंगलट आली, तेव्हा त्याच अतिरेक्यांविरोधात अमेरिकेने युद्ध पुकारले. अमेरिकेने लाखो रुपये खर्चूनही तालिबान, अल कैदाचा बंदोबस्त अमेरिकेला करता आला नाही. भारत आणि अमेरिकेचे संबंध आता सुधारले असले, तरी प्रदीर्घ काळ ते चांगले नव्हते. उलट, भारत-रशिया मैत्रीमुळे अमेरिका पाकिस्तान धार्जिणी झाली होती. अमेरिकेत कोणाचेही सरकार असले, तरी ते कायम पाकिस्तानला भारताविरोधात मदत करीत होते. गरिबी निर्मूलन आणि अन्य कारणांसाठी केलेली मदत पाकिस्तान दहशतवाद पोसण्यासाठी वापरत होता. भारताच्या इतिहासात नऊ आगस्टला वेगळे महत्त्व आहे. ते समजण्यासाठी आपल्याला पन्नास वर्षांपूर्वीच्या इतिहासात डोकवावे लागेल. १९७० मध्ये अमेरिका आणि रशियातील शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते. व्हिएतनाममध्ये अमेरिकी सैन्याची होत असलेली जीवितहानी, अमेरिकेचे आर्थिक नुकसान, जगभर होत असलेली अमेरिकेची निंदा आणि त्याबरोबरच स्वदेशातील नागरिकांचीच तेथील सरकारविरोधात जात असलेली भूमिका यामुळे अमेरिकेतील सत्ताधारी त्रस्त होते. अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि त्यांचे सुरक्षा सल्लागार हेन्री किसींजर यांची परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यामुळे नाचक्की न होता व्हिएतनाममधून अमेरिकी सैन्य काढून घेण्याच्या दृष्टीने चीनबरोबर वाटाघाटी करण्याशिवाय अमेरिकेपुढे कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता. यासाठी अमेरिकेला एका मध्यस्थाची नितांत गरज भासत होती आणि पाकिस्तानच्या तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा याह्याखान यांनी ही गरज भागवली. त्यांनी पूर्ण पाकिस्तानमध्ये चालविलेल्या ‘वेचक वंशविच्छेदाकडे’ अमेरिकेने डोळेझाक केली. राष्ट्राध्यक्ष निक्सन आणि सुरक्षा सल्लागार किसिंजर यांचा भारतद्वेष आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याबद्दलची व्यक्तिगत घृणा किती प्रखर होती, हे जगाला माहीत होते. इंदिरा गांधी यांचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रभाव अमेरिकेला सहन होत नव्हता. 1965 च्या युद्धात पराभव होऊनही पाकिस्तानने भारताविरोधात भूमिका घेण्याचे थांबविले नव्हते. पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्तान एकाच राष्ट्रप्रणालीचा हिस्सा होते, तरीसुद्धा संपूर्ण सत्ता पश्चिम पाकिस्तानी चमूच्याच हातात होती. १९६९ साली पाकिस्तानची सत्ता काबीज केलेल्या जनरल याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तानकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. परिणामत: पूर्व पाकिस्तानचे राजकीय नेते, आवामी लीगचे शेख मुजिबूर रहमान यांच्याकडे जनता आशेने पाहत होती. याह्या खान यांनी सत्ता हस्तांतरित करून लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या सरकारला सत्ता सोपविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ७ डिसेंबर १९७० साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आवामी लीगने १६७ जागा जिंकल्या आणि पाकिस्तानच्या लोकसभेत (राष्ट्रीय संसदेत) या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले; पण पाकिस्तानचे हुकूमशहा जनरल आगा मुहम्मद याह्या खान यांनी पश्चिम पाकिस्तानातील झुल्फिकार अली भुट्टोंसारख्या राजनैतिक नेत्याच्या सल्ल्यावरून शेख मुजिबुर रहमान यांना सरकार स्थापन करण्यसाठी पाचारण करण्यास नकार दिला. त्यामुळे पूर्व पाकिस्तानमधील जनतेमध्ये असंतोष पसरला आणि मुजीब यांनी स्वतंत्र बांगला देशाची मागणी केली. या मागणीचा प्रतिकार म्हणून याह्या खान यांनी पूर्व पाकिस्तानी जनतेवर लष्करी अत्याचार सुरू केले. हे अत्याचार अत्यंत भयानक होते. अमेरिकेच्या दूतावासात त्याचे पुरावे आहेत.

लुटालूट, जाळपोळ, बलात्कार आणि कत्तली यांचा २५ मार्च १९७१पासून सुरू झालेला पाशवी खेळ वाढत गेला. ही स्थिती काही काळातच नियंत्रणाखाली येणार असल्याच्या पाकिस्तानी आश्वासनांवर अमेरिकी सरकारने अंधविश्वास ठेवला. एव्हढेच नव्हे, तर अमेरिकेने अवैध रीतीने पाकिस्तानला शस्त्रपुरवठा सुरू केला. १९६५ चा करारही अमेरिकिने मोडीत काढला. पूर्व पाकिस्तानमधून स्वत:चा जीव वाचवून आश्रय घेणाऱ्या लोकांचे लोंढे भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये पोहोचले. या सगळ्याचा वृत्तांत निरनिराळ्या प्रसार माध्यमांमधून आणि अमेरिकेचे भारतातील राजदूत केनेथ किटींग यांच्याकडून जगभर प्रसारित झाला. आर्चर ब्लड यांनी ६ एप्रिल १९७१ रोजी अमेरिकी सरकारच्या रागाची आणि संभाव्य परिणामांची पर्वा न करता सरकारला एक अहवाल पाठवला. त्यांनी अमेरिकन सरकारला घरचा आहेर पाठविला. या अहवालामध्ये ‘लोकशाहीला मरणासन्नतेकडे नेण्याच्या कृतीचा धिक्कार करण्यात आपले सरकार अयशस्वी ठरले आहे, अमेरिकेच्या ढाक्यातील नागरिकांच्या संरक्षणातही अयशस्वी ठरले आहे आणि त्याच वेळी पश्चिम पाकिस्तान सरकारसमोर लाळघोटेपणा करण्यात आपल्या सरकारने चरमसीमा गाठली आहे, अशा परखड शब्दांत त्यांनी अमेरिकी सत्ताधा-यांना सुनावले. चीन, ब्रिटन, अमेरिका आणि पाकिस्तान अशी चार राष्ट्रे एका बाजूला आणि भारत व रशिया एकत्र अशी स्थिती होती. या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान भारताने मुक्ती वाहिनी या पूर्व पाकिस्तानमधील विस्थापित लढवय्यांना लष्करी प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली होती. यासोबत भारताने तत्कालीन सोव्हिएत युनियनशी ऑगस्ट १९७१मध्ये मित्रत्वाचा करार केला. भारत-पाक युद्ध अटळ असून पूर्व पाकिस्तान स्वतंत्र होण्याच्या संभाव्यतेबद्दल अमेरिका आणि इतर देशांची खात्री पटली होती. भारताने युद्ध करू नये म्हणून अमेरिकेने भारतावर दबाव आणण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नात निक्सन-किसिंजर यांनी तीन गोष्टी केल्या. अमेरिकी काँग्रेस, सिनेट व परराष्ट्र मंत्रालय यांना अंधारात ठेवून पाकिस्तानला इराण आणि जॉर्डनमार्गे लढाऊ विमाने आणि दारूगोळा पुरवला. भारताविरुद्ध चीनने उत्तर सीमेवर सैन्य जमवावे म्हणून चीनला उद्युक्त केले. स्वतःच्या नौदलाचे ‘एन्टरप्राइझ’ हे विमानवाहू जहाज पूर्ण नौदलाच्या ताफ्यासह हिंदी महासागराकडे वळविले. यांपैकी कोणतेच प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत आणि १६ डिसेंबर १९७१ रोजी पूर्व पाकिस्तानस्थित पाकिस्तानी लष्कराने भारतीय सैन्यासमोर शरणागती पत्करली. पाकिस्तान एकसंध ठेवण्यात अमेरिकेला अपयश आले.

जेव्हा अमेरिकन आणि ब्रिटिशांनी त्यांचे नौदल बंगालच्या उपसागरात पाठवले. (अनुक्रमे टास्क फोर्स 74 आणि टास्क फोर्स ईगल). सोव्हिएत नौदलाने त्यांचा सामना केला. अॅडमिरल व्ही क्रुग्लियाकोव्हच्या नेतृत्वाखाली, सोव्हिएत नौदलाने अमेरिकेच्या आण्विक पाणबुड्यांना मुद्दाम वर येऊ दिले. त्यांच्यावर हल्ला केला. रशियाने टास्क फोर्स 40 अंतर्गत क्रूझर आणि डिस्ट्रॉयर्सचा फ्लोटिला आयोजित केला. या दुहेरी धमक्यांना सामोरे जात, अमेरिका आणि ब्रिटिश टास्क फोर्सेसनी बंगालच्या उपसागरातून माघार घेतली. अमेरिका, ब्रिटनला भारतीय भूमीच्या हस्तक्षेप करू दिला नाही. इंदिरा गांधी यांची व्यूहनीती येथे यशस्वी झाली. 1971 मध्ये, भारताला चीनकडून त्याच्या भू सीमांच्या धोक्याचाही सामना करावा लागला. किंबहुना, पाकिस्तानने चीनच्या मदतीवर यशस्वी बचावाची आशा ठेवली होती. पूर्व आणि पश्चिम पाकिस्तानच्या विरोधात यशस्वी कारवाया करण्यासाठी, भारताला दोन आघाड्यांवर लढावे लागले. पूर्व पाकिस्तानमधील पाकिस्तानी लष्कराचे कमांडर लेफ्टनंट जनरल ए के नियाजी यांनी एक १ डिसेंबर 1971 रोजी भारताचे लेफ्टनंट जनरल जगजीत सिंग अरोरा यांच्यासमोर स्वाक्षरी केली. युद्ध जरी १३ दिवसांचे असले, तरी सात महिन्यांहून अधिक काळ संघर्ष चालू होता. रशियाने ग्रॅड बीएम -21 रॉकेटसह विध्वंसक तोफखाना आणि बॉम्बस्फोटाचा वापर दमणस्की बेटावर केला. तिथे चिनी लष्कराला माघार घ्यावी लागली. रशियाने चीनला रोखल्यामुळे भारताला पाकिस्तानविरोधात यशस्वी कारवाई करता आली. त्या वेळी चीन-अमेरिकेची युती नुकतीच झाली होती. अँग्लो-अमेरिकन नौदलाच्या कारवाया आणि सीमेवरील चीनी लष्कराच्या कारवायामध्ये समन्वयाचा अभावा होता. इंदिरा गांधींनी त्यांचे राजनैतिक पत्ते खेळले. बहुतेक नाटो देशांनी भारताला पाठिंबा दिला. 9 ऑगस्ट 1971 ला या लढ्यात अतिशय महत्त्व आहे. अमेरिकेच्या सातव्या आरमाराच्या आगमनापूर्वी भारतीय सैन्याने ढाक्याला तीन बाजूंनी वेढा घातला. ढाका येथील गव्हर्नर हाऊसवर हल्ला केला. त्या वेळी गव्हर्नर हाऊसमध्ये पाकिस्तानच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची बैठक चालू होती. भारतीय हल्ल्यामुळे नियाजी घाबरले. त्यांनी भारताला युद्धबंदीचा संदेश पाठवला; पण लष्कर प्रमुख जनरल मानेकशॉ यांनी पाकिस्तानला युद्धबंदी नव्हे तर शरणागती पत्करणं भाग पाडले.