महाराष्ट्रात लसीकरण मोफत; नवाब मलिकांचे संकेत

मुंबईः कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याचा भाग म्हणून देशभरात १ मेपासून १८ वर्षांवरील प्रत्येकाला लस देण्यात येईल, असं केंद्र सरकारने नुकतेच जाहीर केलं आहे. यानंतर राज्य सरकारही जनतेचं मोफत लसीकरण करणार असल्याचे संकेत राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिले आहेत. राज्यातील १८ वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असून त्यासाठी स्वस्त दरात व चांगली लस उपलब्ध व्हावी म्हणून जागतिक टेंडर काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकारच्या तिजोरीतून कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीत या दराबाबत चर्चा झाली. यामध्ये एकमत होत राज्यातील जनतेला मोफत लस देण्याचा निर्णय झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी होकार दिला होता, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत कालच माहिती दिली आहे, असेही मलिक यांनी सांगितले. दरम्यान, मोफत लसीकरणासाठी लवकरात लवकर टेंडर काढण्यात येणार असल्याचेही माहितीही नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
राज्यातील वाढता कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने १ मेपर्यंत कडक लॉकडाउन लागू केला आहे. इतर उपाययोजनांबरोबरच राज्य सरकारने लसीकरण कार्यक्रमांवरही लक्ष्य केंद्रीत केलं असून, १ मेपासून लसीकरण केंद्रांवर लसीचा तुटवडा भेडसावणार नाही, यासाठी अधिकाधिक लशींचे डोस उपलब्ध होण्यासाठी जागतिक निविदा काढण्याचा निर्णय राज्याने घेतला.
मलिक म्हणाले, केंद्र सरकारने १ मेपासून देशभरात १८ वर्षावरील लोकांना लसीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे वय वर्ष ४५ खालील लोकांना केंद्र लस पुरवठा करणार नाही हे स्पष्ट दिसत आहे. कोविडशिल्ड लस केंद्राला दीडशे रुपये, राज्याला ४०० रुपये आणि खाजगी रुग्णालयांना ६०० रुपयाला मिळणार आहे. कोवॅक्सिनची किंमत सुद्धा राज्यांना ६०० रुपये व खाजगी विक्रीसाठी १२०० रुपये अशी जाहीर करण्यात आली आहे.
१७ राज्यांनी मोफत लस देण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. देशातील मध्य प्रदेश, जम्मू, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरळ, छत्तीसगढ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, हरयाणा या राज्यांनी यापूर्वीच मोफत लसीकरणाची घोषणा केली आहे.




