मुंबई : राज्यात 3 दिवस पुरेल एवढाच लसीचा साठा शिल्लक असल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलंय. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे महाराष्ट्राला आठवड्याला 40 लाख लसींचा पुरवठा करण्याची मागणी केलीय. महाराष्ट्राला वेळेत पुरवठा झाला नाही तर तीन दिवसांत लसरीकरण बंद पडण्याची भीती टोपे यांनी व्यक्त केलीय. लसीच्या तुटवड्याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मंत्री, मुख्यमंत्री यांनी माध्यमांशी बोलण्यापेक्षा केंद्र सरकारशी संवाद साधावा, असा खोचक सल्ला दिलाय.
गेल्या काही दिवसांपासून लास पुरवठ्यावरुन केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेत्यांनी केंद्र लस पुरवठ्याबाबत महाराष्ट्राशी भेदभाव करत असल्याचे आरोप केले. यात राज्यात ३ दिवस पुरेल एवढाच लसीचा साठी शिल्लक असल्याचे राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज जाहीर केले. त्यामुळे लस पुरवठ्यावरून राजकारण पेटले आहे. फडणवीसांनी लसीकरण मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. लसीकरणासंदर्भातील राज्याने केंद्रवर केलेले आरोप अत्यंत चुकीचे आहेत. कारण केंद्राकडून राज्याला आवश्यक तेवढा लसीचा पुरवठा होत आहे. यात देशात सुरु असलेल्या लसीकरणामध्ये सर्वात जास्त लसी महाराष्ट्राला मिळाल्या आहेत. आरोग्यमंत्र्यांच्या लसीकरण तुटवड्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, राज्यात तीन दिवस पुरेल एवढा साठा आहे म्हणजे तीन दिवसाचा साठा संपायच्या आत दुसरा साठा येतो. आजही येतोय आणि रोज येतोय. त्यामुळे आपल्याला काही साठेबाजी करायची नाही. भारत सरकार काही वेगळे आहे का? या सगळ्या गोष्टी मीडियात बोलण्याऐवजी भारत सरकारशी चर्चा करा. कशाप्रकारे पुरवठा पाहिजे? कोणती वॅक्सीन पाहिजे ? का बरं आपली एखादा व्यक्ती दिल्लीत बसत नाही? किंवा पुरवठादार आहेत तिथे बसत नाहीत? केवळ मीडियात बोलायचे आणि हात झटकायचे हे कुठे तरी बंद केले पाहिजे. प्रत्येक वेळी विरोधकांना म्हणायचे राजकारण करु नका आणि रोज सरकारच्या मंत्र्यांनी राजकारण करायचे, सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजकारण करायचे, बंद करा… लोकांच्या जीवाशी खेळू नका, असे फडणवीस म्हणाले.
लॉकडाऊनला विरोध करणाऱ्या व्यापारी संघटनांच्या मुद्दावर बोलताना फडणवीस म्हणाले. ”ज्याप्रकारचा लॉकडाऊन राज्यात करण्यात आला आहे त्यामुळे व्यापाऱ्यांप्रमाणे सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक, नोकदारांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. या सर्वांमध्ये कुठेतरी आमच्यावर अन्याय होतोय, आमच्या जगण्याचा मार्गच कुठेतरी बंद होतोय अशी भावना निर्माण झाली आहे. राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या खरोखर वाढतेय, आजही ६० हजार केसेस आहेत. त्यामुळे कोरोना रोखण्यासाठी कडक निर्बंध घातले पाहिजेत याबाबत कोणाचेही किंवा व्यापाऱ्यांचेही दुमत नाही. परंतु आता ज्याप्रकारे निर्बंध घालण्यात आले आहेत ते फार विचार न करता, निरबुद्ध पध्दतीने घालण्यात आले आहे असे मत सगळ्याचे झाले आहे. राज्यात कोरोना संसर्ग पसरु नये यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्राशी चर्चा करुन काय निर्बंध घातले पाहिजे याविषयी चर्चा करुन जर निर्बंध घातले असते तर इतका असंतोष निर्माण झाला नसता. असेही ते म्हणाले.
जवळपास १७ असोसिएशन मला भेटल्या, महाराष्ट्रभरात असंतोष निर्माण झाला आहे. आमच्यासाठी हा राजकारणाचा विषय नाही, त्यामुळे पहिल्या दिवसापासून आम्ही सरकारला आम्ही पूर्ण पाठिंबाही दिली आहे. पण आमची अपेक्षा आहे ज्याप्रकारे मुख्यमंत्री बोलले होते त्यावेळी त्यांनी कडक निर्बंध सांगितले होते. पण इथे कडक निर्बंधांच्या ऐवजी सातही दिवस लॉकडाऊन ही जी अवस्था आता तयार झाली आहे, यातून खूप मोठा संपात व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढला पाहिजे. कारण आत्ता आपल्याजवळ व्यक्ती की अर्थव्यवस्था असा पर्याय नाही. व्यक्ती तर सांभाळाव्याच लागतील पण याबरोबर लोकांची आर्थिक घडी आपण पाहिली पाहिजे कारण लोकं वेगळ्या मानसिकतेतून जात आहेत. त्यामुळे सरकारने योग्य चर्चा करुन मधला मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा हा उद्रेक मोठ्याप्रमाणात वाढेल आणि तो आवरणे सर्वांनाच कठीण होईल, असा इशारा फडणवीसांनी यावेळी दिला.
राज्य सरकारच्या बोलण्यात आणि करण्यात मोठं अंतर आहे. ज्या दिवशी सरकारने निर्बंघ लावण्याची घोषणा केली, तेव्हा ते योग्य वाटत होते. विकेंडला पूर्ण लॉकडाऊन आणि अन्य पाच दिवस पुणे किंवा नागपूर पॅटर्न राबवला जाईल असं वाटत होतं. पण सरकारनं सातही दिवस पूर्ण लॉकडाऊन केल्याचं पाहायला मिळतंय. पोलिसांकडून बळाचा वापर करुन निर्बंध लादले जात आहेत, असा आरोप फडणवीसांनी केलाय.
रेमडेसिवीरचा काळाबाजार थांबवा
राज्यात अनेक शहरातील रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत आहे. रेमडेसिवीरचा काळाबाजार सुरु असल्याचा आरोप केला जातोय. त्याबाबतही फडणवीसांनी सरकारला आवाहन केलं. राज्य सरकारनं रेमडेसिवीरबाबत तत्काळ कारवाई करायला हवी. इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखला पाहिजे, अशी मागणी फडणवीसांनी राज्य सरकारकडे केलीय.
