मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यावरच निवडणुका घ्याव्यात असं निवेदन राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा प्रस्ताव बुधवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला. यासंदर्भातील माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणासाठी जो डेटा गोळा करायचा आहे तो गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाने असा ठराव पास केला की डेटा गोळा झाल्यावरच आम्ही निवडणुका घेऊ, तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असं राज्य निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावं. ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका होऊ नयेत असा मंत्रिमंडळाचा ठराव आहे, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
डेटा गोळा करण्यासाठी एक अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा अधिकारी आयोगासोबत काम करेल. भांगे नावाचे अधिकारी त्यांची त्या कामासाठी नियुक्ती करावी अशी चर्चा झाली. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी समंती दिली. आयोगाला फंड देण्यासंदर्भात, आता त्यांना कामापुरता जो निधी लागतो, तो मंजूर करुन त्यांना पाठवण्यात आला आहे. परंतु त्यांना जो मोठा निधी हवा आहे, ३५०-४०० कोटी तो सगळा निधी येत्या पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजुरी केला जाईल, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
कुलगुरूपदाची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत, कॅबिनेट महत्वाचा निर्णय
महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस करण्याच्या अनुषंगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला. या निर्णयानुसार आता कॅबिनेट निर्णयाची शिफारस ही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेतील राज्य मंत्रिमंडळ राज्यपालांना करणार आहे. उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवला होता. या प्रस्तावा कॅबिनेट मंजुरीनुसार प्रकुलगुरूपद निर्माण केले आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केली. उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांना हे प्रकुलगुरूपद देण्यात आले आहे.
नवीन शिक्षण धोरणामध्ये शासनाचा सहभाग वाढवण्याचासाठी सुखदेव थोरात यांच्या नेतृत्वात एक समिती राज्य सरकारने नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालातील पहिला भाग राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या निर्णयानंतर विधानसभेत हे विधेयक मांडले जाणार आहे. विधिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. राज्यपालांचे अधिकार अबाधित ठेवले आहे. कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया हे राज्यपालच पूर्ण करणार आहे.
कुलगुरूंची निवड कशी होणार ?
केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेशात प्र-कुलगुरू पद आहे. आपल्या कृषी विद्यापिठातही हे पद आहे. शिक्षण विभागाचे मंत्री हे प्रकुलपदी असतात. याच गोष्टीला कॅबिनेटने मंजूरी दिली आहे. या समितीमध्ये तीन जणांची समिती आता पाच जणांची करण्यात आली आहे. यामध्ये शासनाचे प्रधान सचिव तसेच ज्यांनी माजी कुलगुरू म्हणून काम केले आहेत, असे सदस्य असतील. पाच जणांची समिती ही कुलगुरू पदासाठी पाच जणांची नावे राज्यपालांना सुचवेल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून दोन नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्यात येईल. राज्यपालांच्या निर्णयानंतरच कुलगुरूच्या नावावर शिक्कामोर्तब होईल, असे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले.
