मुंबई : बहुमताच्या आधारावर सरकारचा स्वैराचार सुरू आहे, अशी टीका विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोनाच्या नावाखाली सरकारकडून सुरू असलेल्या कारभारावर केली. आपल्याला जी महापालिका चालवायची आहे, ती हवी तशी चालवू, आम्हाला हवे तसे निर्णय घेऊ अशी सरकारची भूमिका आहे. या विधेयकानुसार सरकार अमर्याद अधिकार घेऊ पाहत आहे. कोरोना असताना बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या. केरळ, बंगाल, तामिळनाडूमध्ये निवडणुका होत आहेत. अनेक ठिकाणी निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निवडणुका आपल्याला घ्याव्या लागल्या. जिथे सोयीचे आहे तिथे निवडणुका घ्यायच्या, जिथे सोईचे नाही तिथे कोरोना आहेच आपल्या मदतीला अशा शब्दात त्यांनी राज्य सरकारच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडले. एक प्रकारे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर गदा आणण्यासाठी विधेयक आणले आहे असा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
कोरोनामुळे अनेक अडचणीच्या वाटणाऱ्या महापालिकांमध्ये राज्य सरकारकडून जाणीवपूर्वक आणि अधिकारांचा गैरवापर करत निवडणुका वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. भाजपचे जरी नगरसेवक असले तरीही ते लोकप्रतिनिधी आहेत. म्हणूनच सरकारने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये आणि निवडणूकांच्या तारखा कोरोनाचे लसीकरण मोहीम पुर्ण झाल्यानंतर जुलैमध्ये जाहीर कराव्यात असे ते म्हणाले. कोरोनाला आपण संपर्क साधून या निवडणुकांच्या तारखा लवकर जाहीर कराव्यात असा टोलाही त्यांनी लगावला. त्याचवेळी नवी मुंबई, औरंगाबाद यासारख्या ठिकाणी निवडणुकांची तारीख जाहीर करावी अशीही मागणी त्यांनी केली. येत्या जुलैमध्ये या निवडणुका राज्य सरकारने जाहीर कराव्यात असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. संपुर्ण विधेयक नव्याने मांडण्याएवजी त्यामध्ये दुरूस्ती करावी असेही त्यांनी सरकारला सुचवले. सरकारला मनमानी करण्याचा अधिकार देणारे असे हे विधेयक आहे, म्हणूनच या विधेयकाला आम्ही विरोध करतो असे सांगत फडणवीसांनी या विधेयकाला विरोध केला.
सरकारच्या मनात येईल तेव्हा निवडणुका असच काहीस धोरण सरकारने कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अवलंबले आहे. सरकारला वाटल तर कोरोना आहे. मग निवडणुका नाही असे सरकारचे धोरण आहे. नवी मुंबईची निवडणुक अडचणीची वाटते, संभाजीनगरची निवडणुक अडचणीची वाटते. त्यामुळे तुम्ही त्याठिकाणी निवडणुका कशा पुढे ढकलता येतील यासाठी कोरोनाचा वापर करत आहात. हे अमर्याद अधिकार घेण्यात आले आहेत. सोलापूरमध्येही स्थायी समितीची निवडणूक पुढे ढकलली अशी मनमानी चालली आहे. आपले बहुमत होत नाही त्याठिकाणी दबावतंत्राचा वापर करणे असे प्रकार होत आहेत. ज्याठिकाणी भाजपचे नगरसेवक आहेत अशा ठिकाणी अशा दबावतंत्राचा वापर होत आहे. निवडणुका पुढे ढकलणे, विधिमंडळाचे कामकाज होऊ शकते. पण एक दिवसाची महानगरपालिकेची सभा घ्यायला आपण परवानगी देत नाही. महापालिकेची सभा ऑनलाईन करा म्हणून सांगण्यात येते. ती सभा ऑफलाईन करू देत नाही. मुंबई महापालिकेत नेमक काय होत ? स्थायी समितीची ऑनलाईन घेण्यासाठी काय हट्ट होता असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी विचारला आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक २०२१ मांडल्यानंतर त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला. या विधेयकाला विरोध करत त्यांनी विधेयक मागे घेण्याची मागणी फडणवीस यांनी केली. जुलैमध्ये कोरोनाचे लसीकरण झाले की तुम्ही जुलैमध्ये निवडणुकांची नवीन तारीख जाहीर करा असाही टोला त्यांनी लगावला.
निवडणूक आयोगाचे कारण देत महापालिकेवर प्रशासक बसवण्यात येतो. तसेच कोरोनाचे कारण देत निवडणुका घेण्यासाठी असमर्थ आहोत असे राज्य सरकार दुसरीकडे सांगते. कोरोनाच्या नावाखाली अधिकारांचा असा गैरवापर सुरू झाला आहे. या विधेयकांच्या निमित्ताने पुढची सरकारेही असाच अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येतील असे ते म्हणाले. नवी मुंबई, केडीएमसी, औरंगाबादमध्ये प्रशासक नेमून अधिकारांचा गैरवापर करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्याठिकाणी मोठ्या रकमेची कंत्राटे देण्यात येत आहेत, अशी माहिती त्यांनी सभागृहात दिली. आपण हे विधेयक मागे घ्या असे सांगत त्यांनी विधेयकाला विरोध केला.
नाशिकमध्ये स्टॅम्प घोटाळा
दोन हजार दशकाच्या पहिल्या २ ते ३ वर्षांमध्ये नाशिकमध्ये अब्दुल करीम तेलगीचा स्टॅम्प पेपर घोटाळा उघडकीस आला होता. खोटे स्टॅम्प पेपर छापून हजारो कोटीचा घोटाळा करण्यात आला होता अताही या घोटाळ्याच्या बाबतीत केस सुरु आहेत. घोटाळ्यातील काही लोक मृत पावले अजूनही हे प्रकरण सुरु आहे. परंतु नाशिकमध्ये आता नव्याने मोठा घोटाळा झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना धक्कादायक आहे. यामध्ये देवळा तहसील कार्यालयातील दुय्यम निबंधक गोटू वाघ हा वाघ आता कोट्याधीश झाला असल्याची महिती विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. जमिनमालकाला अंधारात ठेवून त्यांचे स्टॅम्प पेपर जुने काढायचे आणि त्याच्यामध्ये फेरबदल करायचा आणि नवीन नंबर त्याच्यामध्ये टाकायचे आणि तो नंबर वापरायचा अशा माध्यमातून अतापर्यंत अंदाजे ५० हजार खरेदी खतांच्या संदर्भात अशा प्रकारे लोकांना माहित नाही त्यांची जमिन या व्यक्तीने आपल्या नावे आणि दुसऱ्याच्या नावे थेट खरेदी खताच्या माध्यमातून केली आहे.
एखाद्या माणसाच्या जमिनीचं खरेदीखत निबंधक कार्यालयातून काढलं जातं. त्याची झेरॉक्स काढून बनावट स्टॅम्प पेपरच्या आधारे खरेदी खताची प्रत तयार केली जाते, त्यावर मुद्रांक अधिका-याकडून सत्य प्रत असा शिक्का मारून घेतला जातो. ऑनलाईन दुरुस्ती करून तलाठी कार्यालयात जमीन मालकी हक्काची नोंद बदलली जाते. म्हणजे स्टॅम्प पेपर नंबर तोच ठेवून बनावट स्टॅम्प पेपरच्या आधारे करोडोंची मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतली जाते असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
