अलाहाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत जामीन आदेश पोहोचण्यात होणारा विलंब ही अत्यंत गंभीर त्रुटी असल्याचे म्हणत ही समस्या युद्धपातळीवर सोडवण्याची गरज असल्याचं चंद्रचूड म्हणाले. तसेच प्रत्येक अंडरट्रायल कैद्याच्या ‘स्वातंत्र्या’वर याचा परिणाम होत असतो, असं न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. न्या. चंद्रचूड अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना ऑनलाइन कायदेशीर मदत देण्यासाठी ‘ई-सेवा केंद्रे’ आणि डिजिटल न्यायालयांचे उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
फौजदारी न्याय व्यवस्थेतील सर्वात गंभीर त्रुटी म्हणजे जामीन आदेश तुरुंग अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात होणारा विलंब. ही समस्या हाताळली जाणं आवश्यक आहे. कारण याचा परिणाम प्रत्येक अंडरट्रायल कैदी किंवा अगदी एखाद्या कैद्याच्या स्वातंत्र्यावर होतो ज्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे, असं चंद्रचूड म्हणाले.
दरम्यान, अलिकडेच बॉलीवूड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला क्रूझ ड्र्ग्ज प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करूनही मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात अतिरिक्त दिवस काढावा लागला. तत्पूर्वी, सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने न्यायालयाच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याच्या वाढत्या अहवालांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात म्हटलं होते की जामीन आदेशांच्या संप्रेषणासाठी सुरक्षित आणि विश्वासार्ह चॅनेल स्थापित केले जाईल. आम्ही माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाच्या युगात आहोत, परंतु ऑर्डर देण्यासाठी आम्हाला कबुतरांना आकाशात उडवायचं आहे, असं खंडपीठानं म्हटलं होतं.
त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात जलद प्रसारण आणि त्याच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी ‘फास्ट अँड सिक्योर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स’ (फास्टर) प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक तुरुंगात इंटरनेट सुविधा सुनिश्चित करण्यास सांगितलं आहे.
न्या. चंद्रचूड यांनीही डिजिटल न्यायालयांचे महत्त्व सांगताना म्हटलं की, ही न्यायालये वाहतूक संबंधित चालनाच्या निर्णयासाठी १२ राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत. देशभरात ९९.४३ लाख प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. १८.३५ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. एकूण ११९ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सुमारे ९८,००० आरोपींनी खटला लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
