भारतातच नाही, तर जगावर ज्यांनी मोहिनी घातली, त्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता वेगाने घटते आहे. जागतिक पातळीवरच्या संस्था आणि देशातील वेगवेगळ्या संस्थांचा हा निष्कर्ष आहे. अर्थात त्यात मतभिन्नता आहे. देशात विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सुरू केला आहे. समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष मोदी विरोधातील बैठकीला उपस्थित नसले, तरी १९ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. कोणताही आडपडदा न ठेवता २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची ही तयारी असल्याचे विरोधकांनी सांगितले. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी भाजपचे कडवे आव्हान मोडीत काढून हॅटट्रिक साधली. तेव्हापासून विरोधकांच्या अंगी हत्तीचे बळ संचारल्याचा भास त्यांना व्हायला लागला आहे. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या नितीशकुमार यांनाही पुन्हा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार व्हायची स्वप्ने वारंवार पडायला लागली आहेत. मोदी यांच्याकडे गेल्या सात वर्षांपासून देशाची धुरा आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट, प्रभावी वक्ृत्व, भावनिक राजकारण, मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर यामुळे सध्या तरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकेल असे नेतृत्व कुणाकडे नाही. भारतीय जनता पक्ष हा सध्या सर्वांत श्रीमंत, मोठा राजकीय पक्ष आहे. विरोधक विखुरलेले, त्यांच्यात अनेक विषयावर मतभिन्नता असल्याने मोदी यांचे निर्णय कितीही चुकलेले असले, तरी ते एनकॅश करण्याची कुवकत विरोधकांकडे नाही. भरती जशी येते, तशीच ओहोटीही येत असते. हा निसर्ग नियम आहे. ओहोटी फार मोठी असेल आणि चांगला पर्याय असेल, तर नेता कितीही लोकप्रिय असला, तरी सत्तेतून पायउतार होण्याची वेळ येते. आता मोदी यांची लोकप्रियता वेगाने घटत असली, तरी त्यांना पर्याय कोण या प्रश्‍नाचे उत्तर जोपर्यंत सापडत नाही, तोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला काळजी करण्याचे सध्या तरी काहीच कारण नाही. विरोधकांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी आतापासून सुरू केली असली, तरी खरी परीक्षा आगामी काळात होणार्‍या सहा-सात विधानसभा निवडणुकीत आहे. या परीक्षेला सामोरे न जाता थेट अंतिम परीक्षेला सामोरे जाण्यात कोणताही शहाणपणा नाही. विरोधकांना तो शहाणपणा अजून आलेला दिसत नाही. निवडणूक होणारी सर्वंच राज्ये भाजपच्या ताब्यात आहेत. तिथे विरोधकांची एकी नाही, तर बेकी आहे. भाजपच्या ते पथ्थ्यावर पडणारे आहे. लोकसभेत विरोधकांत सर्वाधिक जागा मिळविलेल्या कॉंग्रेसला अजून अध्यक्षपदाचा पेच सोडविता आलेला नाही. आजारपणामुळे सोनिया पक्षाला पूर्णवेळ देऊ शकत नाहीत. राहुल गांधी यांच्यात पोक्तपणा यायला लागला असला, तरी ममता, शरद पवार यांच्यासह अन्य नेते त्यांचे नेतृत्व मान्य करायला तयार नाही. कॉंग्रेसमध्ये जी २३ जो पक्षांतर्गत आवाज उठवित आहे, त्यातून पक्षाचा विस्कळितपणा समोर येतो आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर मोदी यांच्या लोकप्रियतेत होणार्‍या घसरणीकडे पाहावे लागेल. गेल्या काही महिन्यांत वेगवेगळ्या संस्थांनी दिलेल्या पाहणी अहवालात मोदी यांची लोकप्रियता वेगाने घसरत असल्याचे हे अहवाल सांगतात. वेगवेगळ्या संस्थांच्या अहवालातील आकडेवारीत तफावत आहे; परंतु सारांश सारखाच आहे. मोदी यांचा कारभार एकाधिकारशाहीचा आहे. त्यांच्या काळात संसदीय प्रथा, परंपरा धुळीला मिळाल्या. संसदेच्या स्थायी समित्यांना फारसे महत्व राहिले नाही. बहुमताच्या जोरावर चर्चा न करताच विधेयके मंजूर करून घेतली जातात. अतार्किक पद्धतीचे निर्णय घेतले जातात, काही बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे ताशेरे ओढले. नोटाबंदीसारखा निर्णय तर फसला. शिवाय त्याची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागली. परंतु, कोणत्याही निर्णयाला राष्ट्रप्रेमाची झालर लावली, की विरोध करणारा देशद्रोही ठरतो. गेल्या ४२ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी आता आहे. कोरोनाचे निमित्त झाले. कोरोना येण्याच्या अगोदरच्या वर्षीचा बेरोजगारीचा आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या मागणीतील घटीचा आकडा पाहिला, तर संकट किती गंभीर आहे, हे लक्षात येते. सरकारविरोधात लिहिणे, बोलणे म्हणजे कारवाईला निमंत्रण असे प्रकार बर्‍याच जणांच्चया बाबतीत घडले. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सरकारला अनुभव कमी होता. त्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यात चुका होणे जनतेने स्वीकारले होते. दुसर्‍या लाटेत मात्र लसीकरणाच्या बाबत घेतलेले निर्णय, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरसह अन्य पुरवठ्याबाबतीतील निर्णयांचे झालेले केंद्रीकरण, लसींच्या पुरवठयातील धरसोडपणा, रुग्णांचे झालेले हाल यामुळे मोेदी यांच्याविरोधात नाराजी वाढत गेली. सर्वोच्च न्यायालयानेही काही कठोर टिपण्या केल्या. लस वितरणाच्या विकेंद्रीकरणाचे समर्थन करणार्‍या सरकारने नंतर राज्यांच्या माथी अपयश मारून पुन्हा केंद्रीकरण केले. या सर्वांतून मोदी यांना कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यात अपयश आल्याचे अधोरेखित होते. मोदी यांना नशिबानेही त्यांना साथ दिली. त्यांच्या समर्थकांनी २०१६मध्ये सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयाकडे कानाडोळा केला. कोरोनाच्या आरोग्यसंकटानंतर देशाची अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. पण, तरीही समर्थकांचा पाठिंबा कमी झालेला नाही. अर्थात, याचे आणखी एक कारण देशात सक्षम विरोधी पक्षाचा अभाव हे ही आहे. इंडिया टुडे च्या सर्वेक्षणात फक्त २४ टक्के लोकांनी पुढचे पंतप्रधान म्हणून मोदी यांच्या नावाला कौल दिला आहे. गेल्यावर्षी झालेल्या अशाच एका सर्वेक्षणाच्या तुलनेत मोदी यांच्या लोकप्रियतेत ४२ टक्क्यांची घट झालेली दिसत आहे.
२०२० हे वर्षं मोदी यांच्यासाठी तसे कठीणच गेले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत देशात जी परिस्थिती उद्भवली आणि तिचा सामना करण्यात प्रशासन कमी पडले. यामुळे मोदी यांच्या प्रतिमेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तडा गेला. देशात हजारो लोकांचा ऑक्सिजन अभावी, औषधांअभावी, रुग्णालयांअभावी रस्त्यावर जीव गेला. अर्थव्यवस्थेवर याचा ताण पडला. महागाईचा दर दिवसेंदिवस वाढतो आहे, इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत. रोजगार कमी झाला आणि बाजारमालाला उठाव नाही. लोकांच्या मनातील हे दु:ख आणि अविश्वास काही प्रमाणात अशा सर्वेक्षणांमधून दिसून येतो. ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी असे म्हटले, की कोरोनाच्या काळात त्यांचा रोजगार गेला. तेवढ्याच लोकांना असे वाटते, की कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांचा आकडा अधिकृत चार लाख तीस हजारांपेक्षा कितीतरी मोठा असावा. ३६ टक्के लोकांना मात्र मोदी यांनी आरोग्य संकट ’ठीक’ हाताळले, असे वाटते. फक्त १३ टक्के लोकांना असे वाटते, की आरोग्य संकट असमर्थपणे हाताळण्याचा सगळा दोष मोदी सरकारलाच दिला पाहिजे. ४४ टक्के लोकांच्या मते कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही कमी पडली. महागाई आणि रोजगार ही मोदींची लोकप्रियता घसरण्यामागची दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. एक तृतीयांश लोकांनी सरकारला वस्तू आणि सेवांच्या किमती पूर्ववत करण्यात अपयश आल्याचा कौल दिला. लोकांच्या मते हे मोदी सरकारचे सगळ्यात मोठे अपयश आहे. मोदी यांच्या लोकप्रियतेत झालेली घट ही तशी आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट नाही. वादग्रस्त नागरिकत्व कायदा आणि प्रस्तावित कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेले आंदोलन चिरडून टाकल्यामुळे मोदी यांच्या एरवी अजेय वाटणार्‍या प्रतिमेला तडा गेला असावा. मे महिन्यात भाजपचा पश्चिम बंगालमध्ये झालेला दारुण पराभवही याला कारणीभूत असावा. कारण, त्यामुळे विरोधकांना बळ मिळाले. मोदी यांचे फोटा असलेले जाहिरात फलक, लस प्रमाणपत्र, वर्तमानपत्र आणि टीव्हीवरील जाहिराती अशा सगळीकडे झळकतात. अशा नेत्यासाठी लोकप्रियतेला लागलेली ओहोटी ही त्यांची जनमानसात तयार केलेल्या अवास्तव प्रतिमेचा बुरखा फाडणारी असू शकते.
