नवी दिल्ली : कोरोना लसीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लसींवर, मेडिकल ऑक्सिजन आणि संबंधित उपकरणांवर सीमा शुल्क माफ करण्यात आल्याची घोषणा केंद्राकडून करण्यात आलीय. सोबतच कोरोना लसींवर लागणाऱ्या सीमा शुल्कातही कपात करण्यात आली.
ऑक्सिजन आणि संबंधित उपकरणांवरील सीमा शुल्कात सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही सूट असणार आहे. भारतामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडताना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणांच्या पुरवठ्यात वाढ करण्याच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यासाठी आज उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती. ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणांवरील सीमा शुल्क आणि आरोग्य उपकर रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
देशात ऑक्सिजन तुटवड्याचं संकट जाणवत असताना १ मे पासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरण मोहिमेत सहभागी होता येणार आहे. याआधी केंद्रानं सीमा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. सध्या सरकारकडून परदेशातून येणाऱ्या लसींवर १० टक्के सीमा शुल्क किंवा आयात शुल्क आणि १६.५ टक्के आय-जीएसटी तसंच सामाजिक कल्याण सेस लावला जातो. या करांच्या ओझ्यामुळे आयात करण्यात आलेल्या लसींची किंमत सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाच्या ‘कोव्हिशिल्ड’ आणि भारत बायोटेकच्या ‘कोव्हॅक्सिन’ लसींहून कित्येक पटीनं वाढते. परंतु, सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे लसींच्या किंमतीवर नियंत्रण राहण्यास मदत होईल.
ऑक्सिजनशी संबंधित उपकरणांमध्ये जनरेटर्स, स्टोअरेज टॅंक आदीचा समावेश असणार आहे. भारतामध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने ऑक्सिजनच्या बऱ्याच अडचणी येत आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढण्याबरोबरच रूग्णालय व रूग्णालयात रूग्णांच्या काळजीसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपकरणांची तातडीने गरज आहे, यावर आजच्या बैठकीत जोर देण्यात आला. ऑक्सिजन व वैद्यकीय पुरवठा उपलब्ध करुन देण्यासाठी समन्वयाने काम करण्यावर भर द्या, अशी सूचना या बैठकीत पंतप्रधानांनी सर्व मंत्रालये व विभागांना केली. या व्यतिरिक्त ऑक्सिजन व उपचार साधनांचा त्वरित कस्टम क्लिअरन्स करण्याचे निर्देश पंतप्रधान मोदींनी बैठकीत दिले.
