मुंबई : राज्यात कोरोना या साथरोगाचे रुग्ण ऑक्टोंबर, ते जानेवारी या काळात बरेच कमी झाल्याचे दिसून आले होते. परंतु फेब्रुवारीच्या मध्यापासून रुग्ण संख्या झपाट्याने वाढत असून दरदिवशी सुमारे १० हजार नवीन रुग्ण वाढत आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता राज्यात कोरोनाच्या साथरोगाच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारता येत नाही.
कोरोना आजाराच्या रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून आले त्याचबरोबर रेम्डेसिवीर इंजेक्शनची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले.फेब्रुवारीपासुन रुग्णालये व रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.
याबाबत अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी या प्रकरणी कार्यवाही घेण्याच्या दिलेल्या सुचनेनुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेम्डेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुग्णालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे ८०० ते १३०० रुपयांनी म्हणजे सरासरी १ हजार ४० रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापि याबाबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर १० ते ३० टक्के अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे.
त्यामुळे याबाबत अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांनी याबाबत दखल घेवून सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन ची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याक्षात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. यासंदर्भात सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन उत्पादित करणाऱ्या उत्पादकांची अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या उपस्थितीत बैठका घेण्यात आल्यात व तसेच रुग्णालयाची देखील बैठक घेण्यात आली. या बैठकांमध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. व बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील रुग्णांना छापील किंमत आकारीत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त ३० टक्के जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
याबाबत आज रोजी अन्न व औषध प्रशासनाने रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या सर्व उत्पादकांना सदर औषधाच्या किंमती त्यांच्या विक्री किंमतीच्या जास्तीत जास्त ३० टक्के जास्त आकारून किंमत निश्चित करण्याबाबतचे निर्देश दिलेले असून लवकरच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन च्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.रेम्डेसिवीर इंजेक्शनच्या किमती १५०० पर्यंत कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.तसेच रेम्डेसिवीर इंजेक्शन या औषधाची घाऊक व किरकोळ विक्री किमतीतील तफावत बघता व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध किंमत नियंत्रण आदेश अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेम्डेसिवीर इंजेक्शन १०० एमजीची अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र राज्य यांनी राष्ट्रीय औषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांना सादर केला आहे.
