मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यावर राष्ट्रवादीकडून प्रतिक्रिया आली आहे. केंद्राने घटना दुरुस्ती करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचं काम करावं. केंद्राला आरक्षण द्यायचं नसेल तर घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार द्यावे राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण निश्चित रुपाने देईल, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केली आहे.
नवाब मलिक यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. काल सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारने केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. आम्ही आधीपासूनच कलम १०२102 मधील घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर सर्व अधिकार केंद्रसरकारकडे आहेत. मराठा आरक्षण असेल किंवा एसबीसी कॅटेगरीतील आरक्षण असेल हे देण्याचा अधिकार राज्यांना राहिलेला नाही. त्यासाठीच राज्य सरकारने केंद्रसरकारकडे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असं मलिक म्हणाले.
दरम्यान, घटना दुरुस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले तर राज्यसरकार मराठा आरक्षण व इतर आरक्षण असतील त्याबाबतीत निर्णय घेऊ शकते. परंतु घटना दुरुस्ती केल्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी व पक्षाला बदनाम करण्यासाठी बातम्या पेरण्याची कटकारस्थानं सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या व परिवाराच्याबाबतीत ज्यापध्दतीने बातम्या पेरण्यात येत आहेत ते चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले. साखर कारखाना ईडीने जप्त केला आहे. ज्या काही कायदेशीर कारवाई आहेत ते ईडी करत असेल. परंतु अजितदादा व त्यांच्या परिवारातील कुणीही बेकायदेशीर कामे केलेली नाहीत, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
