मुंबई : शहरी नक्षलवाद प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्यकीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलगू कवी वरवरा राव यांना हायकोर्टानं तूर्तास दिलासा दिला आहे. येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत तपासयंत्रणेला शरण येण्याची गरज नसल्याचं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयानं फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कठोर अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. तसेच या वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वीच शरण येण्याचे निर्देशही दिले होते. येत्या शनिवारी ही मुदत संपत असल्यानं अंतरिम जामीनात मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राव यांच्यावतीने ज्येष्ठ अँड. आनंद ग्रोव्हर आणि अँड. आर. सत्यनारायण यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल केला होता. त्या अर्जावर सोमवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राव हे सध्या मालाड इथं भाड्यानं राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याचा दावा त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना वकिलांनी केला. त्यामुळे राव यांना हैद्राबाद येथील त्यांच्या निवासस्थानी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंतीही त्यांनी हायकोर्टाकडे केली.
मात्र, याला एनआयएनं जोरदार विरोध केला आहे. राव यांच्यावतीनं सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी हैद्राबाद येथे उपचार घ्यावेत, अशी परिस्थिती असल्याचं कुठेही नमूद केलेलं नसल्याचं एनआयएच्यावतीने बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. तसेच राव यांच्यावर युएपीएसह अनेक गंभीर गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे ते न्यायालयाकडे आपल्या इच्छेनुसार जामीनासाठी मुदतवाढ मागू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सिंग यांनी राव यांच्या मुदतवाढीच्या जामीन अर्जाला विरोध केला. तसेच त्यांना आणखीन मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता नसल्याचं सांगत तळोजा कारागृहातच त्यांच्यावर योग्य पद्धतीने उपाचार होऊ शकतात असंही कोर्टाला सांगितलं. या दोन्ही बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं राव यांना २५ सप्टेंबरपर्यंत राव यांना दिलासा देत याप्रकरणाची सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
