मुंबईत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्यांसाठी ‘कलर कोड’, नियम मोडणाऱ्यांना कठोर शिक्षा
मुंबई : मुंबईमध्ये अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्यांना कलर कोड दिला जाणार आहे. शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. गाड्यांमधील कर्मचारी हे अत्यावश्यक सेवेमध्ये काम करत आहेत का? याची तपासणी करण्यात येणार आहे. पोलीस, महानगरपालिका, पत्रकार, डॉक्टर अशाप्रकारे पोस्टर लावून कोणी फायदा घेत आहे का? याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी दिला आहे.
कोरोनाबाधितांचा वाढता आकडा लक्षात घेता राज्य सरकारने मुंबईसह देशभरात 15 दिवसांची संचारबंदी जाहीर केलीय. या काळात फक्त अत्यावश्यक सेवेच्या गाड्यांना रस्त्यावर फिरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, अत्यावश्यक सेवेच्या नावाने अनेक गाड्या रस्त्यावर फिरत असल्याने मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत आता अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या गाड्यांना कलर कोड दिला जाणार आहे. तसेच नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमांनुसार आपण लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करत आहोत. महत्त्वाच्या चेक नाका, टोल नाक्यावर वाहतूक कोंडी होत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेस, रुग्णवाहिका, रुग्णालये यांनाही याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे आपण अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी कलर कोड सुरु करत आहोत, अशी माहिती हेमंत नगराळे यांनी दिली.
वैद्यकीय कर्मचारी यांच्या गाड्यांसाठी लाल रंग, भाजीपालाच्या गाडीसाठी हिरवा रंग, इतर अत्यावश्यक सेवासाठी पिवळा रंग असणार आहे. अत्यावश्यक सेवेच्या गाड्यांना ६ इंच गोल सर्कल लावण्याच्या सूचना पोलीस आयुक्त यांनी दिल्या आहेत. मुंबई पोलिसांकडून लवकरच नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या जाणार आहेत. सीआरपीसी १४४ अंतर्गत नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या जाणार आहेत.
मुंबईची लाईफलाईन मानली जाणारी लोकल ट्रेन सध्या फक्त अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु आहे. मात्र, तरीही काही नागरिक नियमांचं उल्लंघन करुन लोकल प्रवास करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे आता लोकलमधील गर्दी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना कलर कोडचा वापर करुन तिकीटचा पास देण्याचा निर्णय होणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.