ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वपक्षीय बैठकीत ‘चर्चे पे चर्चा’

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात झालेल्या आजच्या बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश देण्याचं ठरल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. तर ओबीसींचा डेटा मिळावा म्हणून आम्ही कोर्टात गेलो असून त्यावर लवकरच निर्णय होणार असल्याचं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज ओबीसीच्या आरक्षणावर बैठक झाली. या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. बैठकीनंतर त्यांनी मीडियाशी संवाद साधला. बैठकीत कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. मात्र, मागास वर्ग आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा तयार करून घेण्यावर एकमत झालं. तसेच जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही. तोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये यावर सर्वांचं एकमत झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका होऊ नये, अशी भूमिका आम्ही मांडली. मागच्यावेळी आम्ही काही मुद्दे मांडेल होते. त्यावर लॉ अँड ज्युडिशीयरीने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मागास आयोगामार्फत इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यात यावा अशी आम्ही मागणी केली. तीन जिल्ह्यात अडचणी होणार आहेत. मात्र, तरीही आपण ४५०० जागा वाचवू शकतो. आता त्या संदर्भात तात्काळ इम्मपिरिकट डेटा जमा करण्याचे आदेश आयोगाला देण्यात येणार आहेत. त्याला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

तीन चार जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार

आयोगाला तत्काळ इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवडणुका घेऊ नका असं आम्ही त्यांना सांगितलं. तीन चार जिल्ह्यासाठी वेगळा विचार करावा यावर चर्चा केली. सर्वाोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा दिली आहे. त्याला वेळ लागेल. तेवढा थांबलो तर ओबीसींना फायदा होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींना ५० टक्कांच्या आतलं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा, म्हणजे ८५ टक्के जागा मिळून घेऊ, १५ टक्क्यांसाठी वेगळा निर्णय घेता येईल यावरही चर्चा झाल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू

एकाच वेळी आम्ही तीनचार पद्धतीने प्रयत्न करत आहोत. एक म्हणजे भारत सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा आहे. तो मिळाला तर उत्तमच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलेलो आहोत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी २३ तारखेपर्यंत वेळ मागितला आहे. २३ तारखेला कपिल सिब्बल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने उभे राहतील आणि हा डेटा ताबडतोब देण्याची मागणी करतील. किंबहुना प्रत्येक राज्याला हा डेटा मिळाला पाहिजे. कारण प्रत्येक राज्याला त्याची गरज आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याचा अधिकार आहे, असं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.

…तर दोन महिने निवडणुका पुढे ढकलू

तोपर्यंत काय करायचं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा एक मार्ग आहे. दुसरा मार्ग म्हणजे 50 टक्क्याच्या मर्यादेत निवडणूक घेऊ या. 50 टक्क्याच्यावर जाऊ नये. तसेच निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. तसेच इम्पिरिकल डेटा सँम्पल डेटा म्हणून तयार करता येईल का? दोन तीन महिन्यात हा डेटा घेता येईल का? यावर चर्चा झाली. तसेच हा डेटा गोळा करताना एक दोन महिना अधिक लागला तर एकदोन महिन्यासाठी निवडणूक पुढे ढकलण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.

‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती : पटोले

दरम्यान, राज्य सरकारनं आता जी प्रक्रिया केली ती वर्षभरापूर्वीच केली असती तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण टिकलं असतं, असं मत देवेंद्र फडणवीसांनी मांडल्याचं पत्रकारांनी पटोलेंना सांगितलं. त्यावेळी पटोले यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असल्याची टीका पटोले यांनी केलीय.

चोराच्या उलट्या बोंबा अशी विरोधी पक्षनेत्यांची स्थिती आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा नागपूर जिल्हा परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाली तेव्हा त्यांनी एका अध्यादेशाच्या आधारे या निवडणुका पुढे ढकलल्या. त्यावेळी हायकोर्टानं जे आदेश दिले होते की तुम्ही मागासवर्ग आयोग बसवा. त्याआधारी इम्पिरिकल डेटा गोळा करुन ओबीसींची संख्या किती आहे ते कळवा. आपण तर करु शकले नाहीत. राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचं गठन करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु केलं आहे. त्यामुळे आपली चूक दुसऱ्यावर ढकलण्याची आमचे मित्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची परंपरा राहिली ती आज पुन्हा दिसून आली आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कमी करण्यामागे भाजपचा सर्वात मोठा हात असल्याचं आम्ही वारंवार सांगितलं आहे आणि आजही ते स्पष्ट होतंय.

राज्यात जो मागासवर्ग आयोग बसलाय त्याला साडे चारशे कोटी रुपये लागतात असं मुख्य सचिवांनी आज सांगितलं. आम्ही तातडीनं सांगितलं की या साडे चारशे कोटी मध्ये ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना होणार असेल तर काही हरकत नाही. राज्य सरकारने ते पैसे द्यावेत, हा एक मुद्दा कारण की, केंद्र सरकारनं ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यास मनाई केली आहे. ओबीसींची आर्थिक, सामाजिक स्थिती काय आहे, हे केंद्राला जाणून घ्यायचं नाही आणि मुद्दामहून, जाणीवपूर्वक असं कृत्य केलं जात आहे. दुसरा मुद्दा इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा केला पाहिजे. तो गोळा करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षण कायम ठेवूनच घेण्यात याव्यात, ही मागणी काँग्रेसकडून आम्ही केलेली आहे. राज्य सरकारनेही त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. निवडणुका एक दोन महिन्या पुढे गेल्या तरी चालतील, असं काँग्रेसकडून सांगण्यात आल्याचं पटोले म्हणाले.

मार्च-एप्रिलपर्यंत आरक्षणाचा तिढा कधी संपेल : वडेट्टीवार

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कधी संपणार यावर राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केलं आहे. येत्या मार्च-एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल, असं विजय वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. निवडणुकांसाठी जून उजाडणार नाही. या संदर्भात सर्वांचं एकमत असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही. मात्र, मार्च, एप्रिलपर्यंत ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असं वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं.

मुख्य सचिव चर्चा करणार

इम्पिरिकल डेटा न करता पुढे गेलो आणि त्याला चॅलेंज झालं तर काय करायचं यावर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करून त्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात असं यावेळी ठरलं. डिसेंबर, फेब्रुवारीत निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे हे तीन महिने आणि पुढचे तीन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं शक्य आहे का? याबाबत राज्याचे मुख्यसचिव आयोगाच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून माहिती घेतील, असं वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्यावर चर्चा

ओबीसींचे आरक्षण वाचलं पाहिजे याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा दिला तर प्रश्न मिटला. दुसरा मार्ग म्हणजे १५ टक्के पर्यंतच्या मर्यादेपर्यंत आपण निवडणुका घेवू शकतो. सॅम्पल डाटा गोळा करता येते का याबाबत चर्चा झाली. जर डाटा गोळा करण्यासाठी २ ते ३ महिन्यांचा कालावधी लागला तर निवडणूक पुढे ढकलता येते का यावर चर्चा झाल्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. तसेच ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण देऊन निवडणुका घेण्याबाबतही चर्चा झाली. एससी, एसटी आरक्षणाला धक्का न देता आरक्षण देण्याबाबत आणि १०० टक्के नुकसान होण्यापेक्षा काही प्रमाणात आरक्षण देण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे भुजबळ म्हणाले.