मुंबई:मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भाजप खासदार संभाजीराजे यांनी ट्विटरवरून यासंदर्भात माहिती दिली. गेल्या गुरुवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वर्षा निवसास्थानी मराठा आरक्षणप्रकरणी एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले गेले होते.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजीराजे, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून महत्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. ठाकरे सरकारनं आज मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्विटरद्वारे दिलीय. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आल्याचं संभाजीराजे म्हणाले. दरम्यान, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी सरकारचं हे पाऊल म्हणजे उशिरा सुचलेलं शहाणपन असल्याचं म्हटलंय.
https://twitter.com/YuvrajSambhaji/status/1407284268024451077
मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली, असं ट्वीट करुन संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेची माहिती दिली आहे. संभाजीराजे मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असं संभाजीराजे यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसार कोल्हापूर आणि नाशिकमध्ये मूक मोर्चा पार पडला. कोल्हापुरातील मूक मोर्चानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून संभाजीराजे यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आलं. त्यावेळी झालेल्या बैठकीत सरकार मराठा समाजाच्या सहा मागण्यांवर सकारात्मक असल्याची माहिती संभाजीराजे यांनी दिली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याच्या मागणीचा समावेश होता.
I had personally demanded that the petition should make note of the fact that the English translation of remaining Annexures as presented by Gaikwad Commission shall be submitted in SC.
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021
सरकार आमच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. पण या मागण्या प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २१ दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलंय. आम्ही सरकारला महिन्याचा वेळ देत आहोत. सरकारने एक महिन्यात आमच्या मागण्या मार्गी लावाव्या. आमची आंदोलने थांबली नाहीत. बैठकाही सुरूच राहणार आहेत. महिन्याभरात आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा खासदार संभाजी छत्रपती यांनी काल नाशिकमध्ये दिलाय.
