पिंपरी-चिंचवड : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असताना राज्य सरकारनं ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून काढण्यात येणारा अध्यादेश न्यायालयात टिकावा अशी आपली इच्छा आहे. पण हा अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही तर तो ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल, असा सावधगिरीचा इशाराच भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे. ते देहू येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
‘सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले होते. न्यायालयाने ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करा आणि त्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरवा असे सांगितले होते. महाविकास आघाडीने हे आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आतापर्यंत काहीही काम केले नाही. आता ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला आहे. हेच काम करायचे होते तर चार महिन्यांपूर्वीच करायचे होते’, असं मतही पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आघाडी सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला तरी तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे अनेक जाणकारांना वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अध्यादेश फेटाळला तर आघाडी सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार ठरेल.
