बारामती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने बरेच बदल केले आहेत. जिल्ह्याचा अशा बँका चालवण्याचा अधिकार केंद्राने काढून घेतला आहे. अध्यक्ष व संचालक निवडीमध्ये देखील केंद्राचा हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
बारामती येथे शनिवारी एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. पवार पुढे म्हणाले, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक आम्ही उत्तम प्रकारे चालवली आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच बँकामध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा समावेश होतो. मात्र सहकारी बँकांमधील अर्थव्यवस्थाच स्वत:च्या ताब्यात यावी, असा केंद्राचा प्रयत्न सुरू आहे. यामध्ये वकिलांमर्फत कायदेशीर सल्ला घेऊन सहकार विभागाच्या वतीने पुढे न्यायालयात कशा पद्धतीने जाता येईल. याबाबत राज्य सरकारची सल्लामसलत सुरू आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
या कार्यक्रमादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती शहर व तालुक्यात सुरू असणाऱ्या विविध विकास कामांची तसेच प्रकल्पांची माहिती दिली. या दरम्यान मेडद येथे नव्याने बाजार समितीच्या पेट्रोल पंप होत आहे. हा पेट्रोल पंप खरेदी विक्री संघाकडे चालवण्यासाठी देण्यात आला आहे. या पेट्रोल पंपाच्या कामाचे काय झाले, काम कुठपर्यंत आले आहे, अशी विचारणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कार्यक्रमा दरम्यान केली. यावेळी एका अधिकाºयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून परवानगी राहिल्याचे सांगण्यात आले. यावर अजित पवार यांनी सबंधीत अधिकाºयाला धारेवर धरले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या जवळ बसतात. काहिही कारणं सांगता का? त्यांना भेटा, त्यांना अडचणी सांगा, तुम्ही ना काहीजण माझ्या गतीने काम करा, असा सल्ला देखील उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला.
