मुंबई : मोदी सरकारची मराठा आरक्षणावरील पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. आधीच्या निकालावर पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं स्पष्ट केलंय. यानंतर महाराष्ट्रातून अनेक राजकीय नेते आणि मराठा मोर्चातील नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. यात आता मराठा आरक्षणाचा अधिकार केंद्र सरकारकडेच असल्याचं अशोक चव्हाण, विनोद पाटलांपासून विनायक मेटे यांच्यापर्यंत सर्वांनीच मान्य केले आहे.
विनोद पाटील म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची याचिका फेटाळली आहे. केंद्राने आरक्षणाचा अधिकार राज्यांना असल्याचं म्हटलं होतं. ते सुप्रीम कोर्टाने अमान्य केलंय. त्यामुळे कोर्टाच्या निर्णयानुसार हे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहे. म्हणून केंद्र सरकारने आता याबाबत कायदा करावा किंवा राज्य सरकारने यावर कायदा करावा. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र बसून ठरवावं. मराठा तरुणांना आता न्याय पाहिजे. तो न्याय कधी मिळेल, कोण देईल याची प्रतिक्षा आहे. आता राज्याने केंद्राचा पाठपुरावा करावा आणि तत्काळ याबाबत निर्णय व्हावा, एवढीच आमची सर्वांची अपेक्षा आहे.
आरक्षणाचे अधिकार केंद्राकडेच : अशोक चव्हाण
संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरुस्ती बाबत केंद्र सरकारची पूनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. या घटना दुरूस्ती नंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणावर विरोधकांनी कितीही राजकारण केले असले तरी आम्ही या विषयावर राजकारण करणार नाही. पूनर्विलोकन याचिका करताना केंद्र सरकार कमी पडले, असा राजकीय आरोप आम्ही करणार नाही. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रितपणे बाजू मांडून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
राज्याला अधिकार नसल्याचे स्पष्ट : मेटे
विनायक मेटे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाचा मराठा आरक्षणावरील हा निर्णय मराठा समाजासाठी खूप दुर्दैवी आहे. शिवसंग्रामच्या याचिकेवर आधी १०२ वी घटनादुरुस्तीबाबत ३-२ असा निकाल देत राज्याला अधिकार नसल्याचा सांगितलं होतं. आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेवरही सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचाराची गरज नसल्याचं म्हटलं. ही खूप मोठी आणि वाईट गोष्ट झालीय. आता राज्याला अधिकार नसल्याचं स्पष्ट झालंय. सर्व अधिकार केंद्राकडे गेलेत. म्हणून आता केंद्र सरकारला निर्णय घ्यावा लागेल. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन केंद्राकडून हे करुन घ्यावं लागेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ताबडतोब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोललं पाहिजे. त्याच्याशी पत्रव्यवहार केला पाहिजे. आता सुरु असलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात १०२ व्या घटना दुरुस्तीबाबत अमेंडमेंट केली पाहिजे. त्यात राज्यांना अधिकार आहेत असा स्पष्ट उल्लेख दुरुस्तीत आणणं आवश्यक आहे. त्यानंतरच याबाबतचा दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा दिलासा मिळणं कठिण दिसतंय, असंही मेटेंनी नमूद केलं.
