नांदेड : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केंद्रातील भाजप सरकारवर गंभीर आरोप केला. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्र संपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला आहे. गोरगरीब, खेड्यातील सामान्य माणूस, शहरातील माणसं आणि मध्यमवर्गीय एकत्र येऊन अतिशय चांगल्या पध्दतीने बॅंका चालवतात. त्या बॅंकांवर निर्बंध आणणं चुकीचं आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचं हे धोरण निषेधार्ह आहे. केंद्रातील भाजप सरकार सहकार क्षेत्राला संपवण्याचा प्रयत्न करत, अशा शब्दात पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर टीकास्त्र सोडलंय.
दरम्यान सीबीआय, ईडीनंतर आता रिझर्व्ह बॅंकेचा दबाव आणला जात आहे का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता ‘आता तुम्हीच समजून जा’ असं सूचक वक्तव्यही त्यांनी केलंय. खाजगी बॅंका सामान्य लोकांना दारात उभ्या करत नव्हत्या, असं लक्षात आल्यावर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बॅंकांचे राष्ट्रीयकरण केले. सहकार म्हणजे सामान्य लोकांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेली शक्ती. त्या शक्तीतून अनेक संस्था उभ्या राहिल्या आहेत. परंतु भाजपला महाराष्ट्रातीलच नाही तर देशभरातील सहकार मोडून काढायचा आहे. मोदीसाहेबांशिवाय कुणी काही काम केले नाही पाहिजे, अशी भावना भाजपची असल्याची टीकाही पाटील यांनी केलीय.
लोकप्रतिनिधींनी चुका केल्यानंतर रिझर्व्ह बॅंका किंवा नाबार्डकडे कंट्रोल असायला हवा अशी मागणी आहे. परंतु नाबार्डचा कंट्रोल जाऊन रिझर्व्ह बॅंकेने कंट्रोल घेतला आहे. आता रिझर्व्ह बॅंकेने सगळ्या संचालक मंडळावर आणखी एक सल्लागार मंडळ नेमावे, असे आदेश दिले आहेत. एवढे नियंत्रण केल्यावर आपल्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती कशी होणार? असा प्रश्न विचारतानाच अर्थव्यवस्था वाढवायची असेल तर लिबरल विचार हवेत असंही पाटील म्हणाले.
प्रत्येक गोष्टीत सरकार जर लिबरल असेल तर अर्थव्यवस्थेची प्रगती फार वेगाने होते. मात्र, केंद्र सरकार रिस्टिक्टीव्ह अशा रेझीम्समध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे नियम, कायदे करून अंकुश आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र सरकारने भ्रष्टाचारा विरोधात पावलं उचलावी. जोपर्यंत भ्रष्टाचाराचा एखादा मुद्दा समोर येत नाही, तोपर्यंत त्या संस्थेला स्वतः प्रगती करायला परवानगी द्यावी, अशी मागणीही पाटील यांनी यावेळी केली आहे.
