मुंबई : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस देखील चांगलाच गाजला. विशेष म्हणजे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावरुन विधानसभेत आज प्रचंड गदारोळ बघायला मिळाला. ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ विधानसभेच्या सभागृहात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावणीबद्दल बोलत होते. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिवाद केला. त्यानंतर सभागृहात ओबीसी आरक्षणावरुन मोठा गोंधळ बघायला मिळाला. त्यावेळी सभागृहात वेगवेगळ्या नेत्यांनी वेगवेगळी भूमिका मांडली.
सुरुवातीला छगन भुजबळ आपली भूमिका मांडत होते. त्यावेळी विरोधकांकडून घोषणाबाजी सुरु होती. त्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेस आमदार नाना पटोले, मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आपापली मते मांडली. विशेष म्हणजे नाना पटोले यांनी यावेळी भाजपवर सडकून टीका केली. भाजपने जे पाप रचलं त्याचं राज्यासह देशभरातील ओबीसी समाजाला भोगावं लागत असल्याचं पटोले यावेळी म्हणाले.
कोण काय-काय म्हणाले ?
छगन भुजबळ : आमच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारकडे इम्पेरिकल डेटाची मागणी केली. तुमच्याकडे इम्पेरिकल डेटा आहे तसा द्या. आम्ही आमचा डेटा शोधतो. कदाचित सुप्रीम कोर्ट आता तुम्हाला आदेश देईल की इम्पेरिकल डेटा त्यांना द्या. त्यावेळेस शेवटच्या क्षणी तुम्ही प्रतिज्ञापत्र करता आणि ओबीसींचा सर्व्हे झालाच नाही म्हणून सांगता. ओबीसीसाठी फक्त महाराष्ट्रच नाही तर मध्यप्रदेश, ओदिशा अशा अनेक राज्यांमध्ये मोठा खड्डा तुम्ही खोदला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेते जसे जात असतील तसे भाजपचे नेत्यांनी जावं. तुमची कथनी वेगळी आणि करनी वेगळी आहे.
मंत्री हसन मुश्रीफ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री भुजबळ यांनी ३०-३५ वर्षे ओबीसी समाजासाठी वाहून घेतलं आहे. मला सांगा २६ ऑगस्ट २०१८ ला धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम, नागपूर ही कसली केस होती? जिल्हा परिषद संपल्यानंतर. तुम्ही त्यावेळी काय केलं? अडीच वर्षे काय केलं? हाच प्रश्न आहे. माझं म्हणणं आहे की, काही झालं असेल. पण आपण दुरुस्त केलं पाहिजे. एकमेकांवर ढकलून काहीच होणार नाही. या जिल्हा परिषदेची मुदत झाली होती ना?
देवेंद्र फडणवीस : अध्यक्ष महोदय, धुळे-नंदुरबारच्या केसमध्ये फक्त ५० टक्केच्या वरचं चॅलेंज झालं होतं. ते आम्ही डिसाईड केलं होतं. ते आम्ही त्यावेळी डिफेंड केलं. पण तुम्ही करु शकलात नाहीत. आम्ही डिफेंड केलं.
नाना पटोले : अध्यक्ष महाराज, याबाबतचा प्रवास हा २०१७ मध्ये सुरु झाला होता. जिल्हा परिषद नागपूरची निवडणूक लागली. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ओबीसींचं रोश्टर आम्हाला क्लिअर करायचं म्हणून जिल्हा परिषदेची निवडणूक दोन वर्षे पुढे ढकलली. एका साध्या परिपत्रकावरुन ती निवडणूक पुढे ढकलली. त्यानंतर ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जवळ येत होत्या त्यांनी देखील कोर्टात जावून निवडणूक पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. अनेक जिल्हा परिषद अध्यक्ष गेले. हा सगळा प्रवास २०१७ मध्ये सुरु झाला होता. हायकोर्टाने २०१९ मध्ये सांगितलं होतं की, आयोग बसवा. २०१७ मध्ये हा प्रकार घडला. ओबीसींचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातच का घडला? यांनी (भाजप) जे पाप रचलं त्याचा परिणाम ओबीसी समाजाला भोगावं लागतंय. पूर्ण देशाच्या ओबीसी समाजाला ते भोगावं लागतंय.
धनंजय मुंडे : अध्यक्ष महाराज, १३ डिसेंबर २०१९ चा दाखला विरोधी पक्षनेत्यांनी दिला. खरंच या सभागृहातील प्रत्येक व्यक्तीला ओबीसींचं जे आरक्षण गेलं आहे ते खरंच थांबवायचंय? हा मुख्य प्रश्न आहे. कुठालाही प्रश्न आरक्षणासंबंधित असेल तर खरंच आपल्याला ते आरक्षण टिकावयाचं आहे का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. एकीकडे आपण म्हणतो, इम्पेरिकल डेटा सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. राज्याला अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्याला सांगितलंय. राज्य द्यायला तयार आहे. पण उद्या आपण डेटा दिला तरी कॉन्स्टिट्यूशल इटसेल्फ चॅलेंज इट. कारण तुम्ही ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पुढे गेलात तर काय कराल? आपण पक्ष म्हणून आज वेगवेगळ्या बाकावर बसलो असलो तरी आरक्षणाच्या बाबतीत आज तुमची आणि आमची भूमिका एक आहे. विचारधारा आपण जाहीरपणाले बोललोय. तो विषय वेगळा आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी फडणवीस दिल्लीला जाणार असतील तर तिकीट काढून देतो : भुजबळ
राजकारण बाजूला ठेवा, आपण धरणे धरा, पण गुरुकिल्ली दिल्लीत फिरवायची असेल तर चंद्रकांत पाटील, फडणवीस तुमची गरज आहे, अशी साद छगन भुजबळ यांनी घातली आहे. तुम्ही दिल्लीत जा, जात असाल तर तिकीट काढून देतो, पण तुमचं त्यांनी ऐकलं पाहिजे, असेही भुजबळ म्हणाले आहेत.
संपूर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पेरिकल डाटा सर्व राज्यांना दिला असता तर ही वेळ आली नसती, त्यातील चुका दुरुस्त करायला हव्या होत्या असेही भुजबळ म्हणाले आहेत. महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशचे ओबीसी आरक्षण कोर्टाने रद्द केलं, त्यानंतर मध्य प्रदेशचे नेते केंद्राकडे गेले असतील आणि त्यांनी मागणी केली असेल केंद्राने याचिका दाखल करावी, त्यामुळेच केंद्राकडून हलचाली सुरू आहेत. तुम्हीही केंद्राकडे जायला हवं, असा सल्ला भुजबळांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना दिला आहे. ओबीसी आरक्षण पुन्हा कसे मिळेल? यावर उपाय शोधला पाहिजे, आम्ही प्रयत्न करतो आहे, मात्र भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात प्रयत्न करायला हवे, असे मत भुजबळांनी व्यक्त केले आहे.
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच पार पडत आहेत. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणीही करण्यात आली होती, मात्र निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या वेळेतच निवडणुका घेतल्या आहेत. केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यासं त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळं निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम २४३ ड आणि २४३ टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
