मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, याचा निषेध करण्यासाठी आणि हे आरक्षण पुन्हा मिळण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते 26 जून (शनिवारी) रोजी राज्यातील किमान एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करणार असून पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांसह एक लाख कार्यकर्ते अटक करून घेणार आहेत, अशी घोषणा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी मुंबईत केली.
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बैठक गुरुवारी ऑनलाईन पद्धतीने झाली. त्यानंतर बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना पाटील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय आणि चंद्रशेखर बावनकुळे, प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष विक्रांत पाटील आणि प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
आज दीर्घ काळानंतर भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणीची प्रत्यक्ष बैठक वसंत स्मृती भवन, दादर येथे पार पडली. या बैठकीमध्ये विविध माध्यमांतून भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशचे सर्व नेते, भाजपाचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते; या सर्व साथीदारांना यानिमित्ताने संबोधित केले. pic.twitter.com/MhZAwzwyb0
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) June 24, 2021
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले. मराठा आरक्षणासाठी होणाऱ्या आंदोलनांना भाजपा सक्रिय पाठिंबा देईल आणि पक्षाचे कार्यकर्ते त्यामध्ये सहभागी होतील असे पक्षाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. ओबीसींना पुन्हा आऱक्षण मिळण्यासाठी तातडीने करायचे काम महाविकास आघाडी सरकार करत नाही. याच्या निषेधार्ध भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे.
पाटील म्हणाले की, राज्यामध्ये २६ जून रोजी किमान एक हजार ठिकाणी भाजपाचे कार्यकर्ते चक्काजाम आंदोलन करतील. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस नागपूर येथे तर मी स्वतः कोल्हापूर येथे आंदोलनात सहभागी होणार आहे. तर भाजप केंद्रीय सचिव पंकजा मुंडे पुणे येथील आंदोलनात सहभागी होतील.
ते म्हणाले की, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले असताना पाच जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या जागांची पोटनिवडणूक जाहीर करून जखमेवर मीठ चोळले आहे. ही निवडणूक रद्द करा या मागणीसाठी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहेत. तसेच पंकजा मुंडे या विषयात उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. ओबीसींचे आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत आम्ही या निवडणुका होऊ देणार नाही.
शेतकरी अडचणीत आहेत. त्यांना राज्य सरकारच्या चुकांमुळे पीक विमा योजनेतून योग्य भरपाई मिळत नाही हा चिंतेचा विषय आहे. दुधाचे भाव पडलेले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीसाठी नुकसानभरपाई मिळत नाही. या सर्व विषयांबाबत राज्यभर संघर्ष करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
