मुंबई : एकात्मिक बाल योजनेअंतर्गत मुलांना निकृष्ट दर्जाच्या चिक्कीचे वाटप करणाऱ्या खासगी पुरवठादारांवर अद्याप गुन्हा का दाखल केला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला केला.
या घोटाळ्याची चौकशी करावी, यासाठी २०१५ मध्ये हायकोर्टात काही जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तुंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप त्यात आहे. गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली. त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले. अशी कोट्यवधी रुपयांची २४ कंत्राटे देण्यात आली होती. २०१५ मध्येच कंत्राटांना व कंत्राटदारांचे पैसे देण्यास स्थगिती देण्यात आली.
सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा. तेव्हाच आम्ही कंत्राटदाराने पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट होत्या की नव्हत्या, या प्रश्नाकडे वळू. अन्नात भेसळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला का?, असे म्हणत हायकोर्टाने सुनावणी तहकूब केली.
