पुणे: सरकारी नोकरीमध्ये असलेल्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे. अजितदादा तुमच्या मनात बहुजनांविषयी आकस असून तुमचे सरकार त्यांच्या आरक्षणाच्या हक्काचा गळचेपी करत आहे. आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतो का, असा रोकडा सवाल गोपीचंद पडळकर यांनी अजित पवार यांना विचारला आहे.
पडळकर यांनी अजित पवार यांनी सविस्तर पत्रच लिहले आहे. या पत्रात पडळकर यांनी पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्दयावरुन महाविकासआघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. पडळकर यांनी पत्रातून महाविकासआघाडी सरकारच्या धोरणांचा समाचार घेतला आहे.
पडळकर यांनी पत्रात म्हटले आहे की, रयतेचा राजा छ.शिवाजी महराज, क्रांतीसुर्य महात्मा फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना काळीमा फासण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केलंय. आरक्षण इथल्या शोषित आणि मागासलेल्या समाजासाठी न्यायाचा आधार आहे. बहुजनांच्या हिताच्या बाबतीत आपले सरकार सतत गळचेपीचं धोरण राबवत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार महाविकास आघाडीला आता राहिलेला नाही.
दादा! तुमचा पक्ष आपल्याच पई पाव्हण्यांचा आणि त्यांच्याच हिताचा विचार करणारा आहे, त्याविषयी माझी काही तक्रार नाही, पण तुम्ही आता महत्वाच्या वैधानिक पदावर आहात ह्याचे भान ठेवावे व सर्वसमावेशक निर्णय घेतले पाहिजे, पण दुर्दैवानं असं घडत नाहीये. म्हणून मला तुमचे लक्ष आपण आता नव्याने काढलेल्या पदोन्नती बाबतच्या दि. ०७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाकडे वेधायचे आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने दि. ४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाले होते. म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०१६ मध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली व त्या अनुसरून फडणवीस सरकारने १९.१२.२०१७ ला पदोन्नतीबाबत मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदोन्नतीची पदे भरण्याचा काळजीपुर्वक निर्णय घेतला. परंतु तुमच्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली.
सर्वात पहिल्यांदा १८ फ्रेब्रुवारी २०२१ ला अन्यायकारक जीआर काढून राज्यात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता २५.०५.२००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती भरण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय बहुजनांवर प्रंचड अन्याय कारक होता, त्याला विरोध झाल्यानंतर परत २० एप्रील २०२१ रोजी नवा GR काढला. आता परत ०७ मे २०२१ रोजी गोंधळात टाकणारा नवीन GR काढला आहे. यातही बहुजनांना भविष्यात आरक्षण कसे मिळणार नाही, याचीच रितसर सोय करून ठेवली आहे. एवढंच नाही तर ज्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार वरचे स्थान मिळाले आहे, त्याला सुद्धा ‘रेट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट’ देऊन पुढील सेवाजेष्ठतेचा लाभही थांबवलेला आहे. तुम्हाला आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतोय का? की बारामतीची जहागिरी?
आपल्या प्रस्थापित सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिकेमध्ये जमा करायची कागदपत्रे आणि प्रमाणित डेटा (quantifiable data) सुद्धा आजतागायत जमा केलेला नाही, तसेच कोणताही निष्णात वकील ही नेमलेला नाही, यावरूनच आपल्या मनातील बहुजनांप्रतिचा आकस दिसून येतो. कदाचित तुम्हाला तुमच्या मर्जीतल्या काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून टक्केवारी सरकारची वसूली वाढवायची म्हणून हा निर्णय घेतला असावा असा समान्य जनतेला प्रश्न पडतोय. आरक्षणाची गळचेपी करणारा शासन निर्णय काढणाऱ्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा मी निषेध करतो.. धिक्कार करतो.
सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायलयाच्या अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहुन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची ३३ टक्के पदोन्नीची रिक्त पदे आरक्षित कोट्यातून बिंदू नामावलीनुसार भरण्याबाबत तात्काळ आदेश काढावा आणि १८ फेब्रुवारीचा २०२१,२० एप्रील २०२१ व ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा अन्यथा दिनांक २५ मे पासून मी मंत्रालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करेल.
