मुंबई : विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने समिती नेमण्याबाबत अधिसूचना काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही. अखेर एसटी महामंडळाने कारवाईचा बडगा उगारत राज्यभरातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केले आहे.
राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून एसटी ओळखली जाते. ग्रामीण भागातील विशेषतः गाव-खेड्यातील प्रवासी वर्ग प्रवासासाठी एसटीवरच अवलंबून आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या आणि इतर मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या एसटी कामगारांच्या आंदोलनामुळे एसटीच्या राज्यभरातील २५० आगारांपैकी २४७ हून अधिक आगारातील वाहतूक ठप्प झाली आहे.
जोपर्यंत एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करत नाही, तो पर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. न्यायालयानेही एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन कामावर हजर होण्याचे निर्देश दिले होते, मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका घेतली आहे. अशातच आता एसटी महामंडळानेही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, औद्योगिक न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालायानेही कर्मचाऱ्यांचे हे आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर जर कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता राज्य शासनाने सरकारने प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी खासगी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीसाठी परवानगी देण्याचा दिली आहे. दरम्यान, कोल्हापूर-गारगोटी, कागल (अंशतः सुरु), नाशिक – इगतपुरी हे आगार सध्या सुरू आहेत.
विभाग – आगार- निलंबीत कर्मचारी संख्या
नाशिक- कळवण-१७
वर्धा – वर्धा ,हिंगणघाट-४०
गडचिरोली- अहेरी,ब्रम्हपुरी,गडचिरोली- १४
लातूर- औसा, उदगीर, निलंगा,अहमदपूर, लातूर – ३१
नांदेड-किनवट, भोकर, माहूर, कंधार, नांदेड,हादगाव,मुखेड,बिलोली, देगलूर – ५८
भंडारा- तुमसर,तिरोडा, गोंदिया – ३०
सोलापूर – अक्कलकोट- २
यवतमाळ -पांढरकवडा, राळेगण , यवतमाळ – ५७
औरंगाबाद – औरंगाबाद १ – ५
परभणी – हिंगोली, गंगाखेड- १०
जालना -आफ्रबाद, अंबड -१६
नागपूर – गणेशपेठ, घाटरोड,इमाम वाडा, वर्धमान नगर- १८
जळगाव- अमळनेर-४
धुळे -धुळे -२
सांगली – जत ,पलूस, इस्लामपूर, आटपाडी
एकूण- ३७६
राज्य सरकारने केली अवमान याचिका दाखल
दरम्यान, एसटी कर्मचारी संपात सहभागी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात राज्य सरकारने अवमान याचिका दाखल केली आहे. २५० डेपो मधील अडीच हजार आंदोलक कर्मचाऱ्यांवर कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. याआधी अनिल परब याचिका दाखल करणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. एसटीचा संप सुरु आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी व्यवस्था करत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या ज्या ३ मागण्या आहेत, त्या मान्य केल्या गेल्या होत्या. मात्र, विलिनीकरणासंदर्भात नवी मागणी केलीय. हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशानंतर समिती स्थापन केली आहे. ही समिती पुढील विचारविनिमय करेल. हायकोर्टानं हा संप बेकायदेशीर आहे असं जाहीर करुनही हा संप सुरुय. कोर्टानं सूचना केलीय की अवमान याचिका दाखल करु शकता. त्यानुसार एसटी महामंडळ संपाबाबत अवमान याचिका दाखल करत आहे, असंही अनिल परब यापूर्वी म्हणाले होते.
तसेच कोरोना काळापासून एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. महामंडळाची आर्थिक तूट १२ हजार कोटींची आहे. एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय कोर्टाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय कमिटीकडे. कमिटीचा निर्णय येईपर्यंत काहीही ठरवू शकत नाही. आंदोलन बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे हायकोर्ट जो आदेश देईल त्याप्रमाणे पुढील कार्यवाही करू. एसटी कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई लढू नये, कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सहानुभूती आहे. परिवहन मंत्री म्हणून मी त्यांच्याशी बोलायला तयार आहे. चर्चेतून मार्ग काढता येतो. खासगी वाहनांना तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
कामगारांनी स्वत:चं नुकसान करु नका
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे पुढे काय होईल माहिती नाही. पण वातावरण खराब होऊ नये ही सरकारची इच्छा आहे. परंतु कोणाच्या तरी भडकवण्यामुळे कामगारांनी स्वत:चं नुकसान करु नये. मुख्यमंत्र्यांना या विषयाची कल्पना दिली आहे. कामगारांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करुन निर्णय घेऊ. एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. सरकारला आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागेल. त्यामुळे १-२ दिवसांत असे निर्णय होत नाही. आपण चर्चा करू, चर्चेची दारं उघडी ठेवली आहे. संप करून जनतेला वेठीला धरणं योग्य नाही असं अनिल परब यांनी सांगितले आहे.
