अनिल देशमुख प्रकरणी ठाकरे सरकारला दणका; सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची हायकोर्टाची मुभा

मुंबई : राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. अनिल देशमुख प्रकरणी राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेलं समन्स योग्यच असं म्हणत राज्य सरकारची सीबीआयविरोधातील याचिका फेटाळली आहे.

सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) ची मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे. कुंटे आणि पांडे यांना वैयक्तिक समन्स असताना राज्य सरकारनं त्यांच्यासाठी याचिका दाखल करणं अयोग्य असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

रश्मी शुक्ला यांची एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली

फोन टॅपिंग प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलासा नाही. याप्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्याची आणि सीबीआयकडे हे प्रकरण हस्तांतरित करण्याची मागणी केलेली रश्मी शुक्ला यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाखाली या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई पोलिसांना कारवाई करण्यापूर्वी रश्मी शुक्लांना ७ दिवसांची नोटीस देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे.

मुंबई पोलिसांनी याआधीच बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात गोपनिय अहवाल दाखल केला आहे. या प्रकरणात अटक होण्याची शक्यता असल्यानेच रश्मी शुक्ला यांनी वांद्रे सायबर पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठीची याचिका मुंबई हायकोर्टात केली होती. अटकेच्या शक्यतेमुळेच शुक्ला यांनी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे द्यावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याचीही मागणी या याचिकेद्वारे केली होती. पण रश्मी शुक्ला यांची फोन टॅपिंग प्रकरणातील याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. रश्मी शुक्ला यांच्याविरोधात कारवाई करण्याआधी मुंबई पोलिसांनी ७ दिवसांची नोटीस द्यावी अशी सूचना हायकोर्टाने या प्रकरणातील याचिका फेटाळताना दिली.