मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ओबीसी संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आज महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. दुपारी साडे तीन वाजता मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. सुप्रीम कोर्टातली पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्याचबरोबर होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होणार आहे.
मार्चमध्ये होणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचा फैसला आता राज्याने नेमलेल्या आयोगावर आहे. राज्य सरकारकडे असलेला डेटा त्यांनी आयोगाला द्यावा, आयोग २ आठवड्यात त्या डेटाच्या आधारे तात्पुरते आरक्षण देता येईल का याचा निर्णय देईल.
राज्य सरकारपुढे या डेटाच्या आधारे आयोगाला आरक्षण देणं कसं योग्य आहे हे पठवून देण्याचे आवाहन आहे. तसेच ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत ओबीसी आरक्षणा प्रश्नी जी तयारी केली जातीये तिची माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार केली आहे. आज दुपारी साडेतीन वाजता राज्य मागास आयोगाची बैठक होत आहे. या बैठकीसाठी राज्य सरकारनं सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के आहे असे राज्य सरकारने सुचवला आहे
ही माहिती आज दुपारी मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीमध्ये ठेवली जाईल. गोखले संस्था, सामाजिक न्याय विभाग, सरल, बार्टी पुणे, ग्रामीण भारत डेटा आणि एकत्रित जिल्हा माहिती प्रणाली या सगळ्यांचा वापर करून ही माहिती राज्य सरकारने जमा केली आहे. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ओबीसी समाजाचा प्रमाण किती हे स्पष्ट झालं आहे.
