नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज आरक्षणाशी संबंधित १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय विरोधकांनी घेतला आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या स्वतःच्या ओबीसी याद्या बनवण्याची परवानगी देणारे हे विधेयक आहे. काँग्रेसनेही या विधेयकाला समर्थन असल्याचे जाहीर केले आहे. विधेयक मंजूर झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ओबीसी यादीतील एका जातीला सूचित करण्याचा अधिकार असेल.
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन गोंधळात सुरु आहे. मात्र, विरोधकांनी घटना दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज संसद भवनात विरोधी पक्षांची बैठक पार पडली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी या घटनादुरुस्तीवर भााष्य केलं. १२७ व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला सर्व विरोधी पक्ष पाठिंबा देण्यासाठी तयार आहेत. आज संसद भवनात झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर त्यांनी ही माहिती दिली. खर्गे यांनी पुढे बोलताना या बैठकीत विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला असून आम्हाला सभागृहात विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी योग्य चर्चा हवी असल्याचं सांगितलं.
मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी संसदेत सरकारला सहकार्य करण्याचा निर्णय केवळ घटना दुरुस्ती विधेयकाला लागू होत असून इतर मुद्द्यांना लागू होत नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलं. इतर मुद्दे पूर्णपणे भिन्न आहेत, पण आम्ही हे विधेयक मंजूर करण्यास तयार आहोत, असं खर्गे म्हणाले.
विधेयक लोकसभेच्या पटलावर
एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडलं आहे.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे ओत्सुक्याचं असेल.
हे विधेयक मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचं असून आता यावर काय चर्चा होणार किंवा ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हेही पहावं लागेल. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर म्हणजे १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं होतं. ५ मे रोजी हा निकाल आला, त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्रानं या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रीम कोर्टानं तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्रानं त्याबाबत पावलं टाकली आहेत.
राज्य सरकारची भूमिका
मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल तर केवळ राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार देऊन उपयोग नाही. त्यासाठी ५० टक्क्यांची जी मर्यादा घालून देण्यात आली आहे ती शिथिल होणं गरजेचं आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले.
