नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तीन बँकांना लाखोंचा दंड; आरबीआयची कारवाई

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुण्यातील तीन सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे, नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या तीनही बँकांवर एकूण २३ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये मोगवीरा सहकारी बँक, इंदापूर अर्बन सहकारी बँक आणि बारामती सहकारी बँकेचा समावेश आहे.

मोगवीरा सहकारी बँकेवर १२ लाख रुपयांचा सर्वाधिक दंड ठोठावला आहे, या मागोमाग इंदापूर सहकारी बँकेवर १० लाखांचा, तर बारामती सहकारी बँकेवर १ लाख रुपयांचा दंड रिझर्व्ह बँकेने आकरला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या उल्लंघन कायद्यातील तरतुदीनुसार, वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हा जादाचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती आहे.

या बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या तीन मुख्य बाबींचे उल्लंघन केल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. आरबीआयच्या डिपॉजिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस (DEA) फंडामध्ये पूर्ण हक्क भरलेली रक्कम हस्तांतरित करणं कायद्यानं बंधनकारक असतं. मात्र ही रक्कम या तीनही बँकांनी हस्तांतरितच केली नसल्याचे समोर आले. तर दुसरं म्हणजे निष्क्रिय खात्यांबाबत बँकांनी काहीच कारवाई किंवा प्रक्रिया केल्या नाहीत. या खात्यांचा वार्षिक आढावाही घेण्यात आला नसल्याचं समोर आले. तर बँकेतील प्रत्येक खात्याच्या जोखणीचा आढावा घेणारी एक यंत्रणा तयार करणं बंधनकारक असताना तशी कुठलीही यंत्रणा या बँकांनी उभी केली नसल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.

बारामती बँकेवर मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचा ठपका

या बँकेवर दुसऱ्या बँकेसोबत व्यवहार करताना प्रुडेन्शिअल इंटर बँक एक्सपोजर मर्यादेचं उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या उल्लंघनामुळे बारामती बँकेवर १ लाख रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली आहे.

इंदापूर बँकेच्या कामात सर्वाधिक चुका

पुण्यातील इंदापूर अर्बन सहकारी बँकेने अनेक चुका करत रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. तसेच ३१ मार्च २०१९ पर्यंत या बँकेने एकुण असुरक्षित आगाऊ कमाल मर्यादेच्या अटीचे पालन न केल्याचे अहवालातून समोर आले. याशिवाय जोखमीच्या वर्गवारीचा आढावा घेण्यासाठी बँकेने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचेही स्पष्ट झाले. तसेच एखाद्या ग्राहकाची जोखमीची मर्यादा किती हे ठरवण्याची कुठलीही यंत्रणा नसतानाही मोठ्या रकमेचे व्यवहार केल्याचा ठपकाही बँकेवर ठेवण्यात आला आहे.

या कारवाईमुळ ग्राहकांच्या कुठल्याही व्यवहारांवर परिणाम होणार नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी कोणतेही व्यवहार केले तरी ते वैधच असणार असून कुठल्याही करारावर किंवा व्यवहारावर याचा परिणाम होणार नाही.