मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच सर्वात जास्त लक्ष असलेलं क्षेत्र म्हणजे आरोग्य! करोना काळात राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रामधल्या अनेक त्रुटी उघड झाल्यामुळे या क्षेत्रासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या जातील, याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीची आणि घोषणांची माहिती दिली. यावेळी त्यांनी राज्यात ५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली. तसेच, पुण्याच्या ससून रुग्णालयातल्या वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांसाठी देखील महत्त्वाची घोषणा केली आहे.
कुठल्या जिल्ह्यांना मिळाली वैद्यकीय महाविद्यालये?
राज्यात ७ जिल्ह्यांमध्ये नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या स्थापनेची घोषणा यावेळी अजित पवार यांनी केली. यामध्ये सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा, अमरावती आणि परभणी येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन केलं जाईल, असं अजित पवार म्हणाले. तसेच. यामुळे, पदवी स्तरावरील १९९० तर पदव्युत्तर स्तरावर १ हजार विद्यार्थ्यांच्या जागा वाढणार असल्याचं देखील ते म्हणाले. महाविद्यालये स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सार्वजनिक-खासगी धोरण अवलंबलं जाईल. ग्रँट वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई, बीजे मेडिकल महाविद्यालय पुणे यांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
पुण्यातील ससून रुग्णालयातल्या वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक दिवसांपासून निवासस्थानाचा मुद्दा चर्चेला आला होता. या निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी अर्थमंत्र्यांनी २८ कोटी २२ लाख अंदाजित खर्चाला मान्यता दिल्याची घोषणा केली.
शहरी आरोग्य सुविधांसाठी ५ हजार कोटी
दरम्यान, शहरी जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळावी, यासाठी आरोग्य आयुक्तालयाच्या अधिपत्याखाली नागरी आरोग्य संचालक कार्यालयाची निर्मिती करण्याची घोषणा अजित पवारांनी केली. महानगर पालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधांसाठी येत्या ५ वर्षांत ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असून त्यातले ८०० कोटी या वर्षी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असं ते म्हणाले.
आरोग्य क्षेत्राविषयी इतर तरतुदी
सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत आरोग्य सेवा पुरवणाऱ्या व्यवस्थांचे बांधकाम आणि उत्तम आरोग्य सुविधांसाठी ७ हजार ५०० कोटींचा प्रकल्प तयार केला असून ४ वर्षांत पूर्ण केला जाईल. यात आरोग्य सेवा केंद्र, रुग्णालयांचे बांधकाम आणि श्रेणीवर्धनाचा समावेश आहे.
संसर्गजन्य आजारांच्या उपचारांसाठीचं अद्यायावत रुग्णालय आवश्यक. औंधमध्ये तसं रुग्णालय स्थापन करून विभागीय पातळीवर रुग्णालयांची उपकेंद्र स्थापन केली जातील. ह्रदयविकाराच्या रुग्णांसाठी अँजिओग्राफीसाठी ८ ठिकाणी कार्डिअॅक कॅथलॅब स्थापन केली जाईल. कर्करोगासंदर्भात १५० रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जातील. आग प्रतिरोधक यंत्रणांची कमतरता असलेल्या रुग्णालयांमध्ये त्या बसवण्यात येतील.
रुग्णसेवांशी संबंधित परिचारिकांच्या अभ्यासक्रमात अमूलाग्र बदल करून रुग्णसेवेला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी ११ शासकीय परिचारिका विद्यालयांचे महाविद्यालयात रुपांतर केले जाणार आहे. करोना संसर्गातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांमध्ये फुफ्फुस, यकृताचे आजार बळावत असल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात कोविड पश्चात समुपदेशन व उपचार केंद्र स्थापन केलं जाईल.
