मुंबई : मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. गुरुवारपासून मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या १०० टक्के लोकल फेऱ्या सुरु होणार आहेत. त्यामुळे सामान्य मुंबईकरांचा प्रवास आता जलद होणार आहे किंबहुना त्यांना इच्छित स्थळी इच्छित वेळी पोहोचता येणार आहे. कोरोनानंतर वाढलेल्या प्रवाशांची गर्दी विभाजित करण्यासाठी ९५ टक्क्यांहून १०० टक्के फेऱ्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरून दिवसेंदिवस प्रवाशांची संख्या वाढत आहे. तर, नुकताच एका दिवसात ६० लाख प्रवाशांनी प्रवास केल्याची नोंद झाली. कोरोना पूर्वीच्या प्रवासी संख्येपेक्षा फक्त २५ टक्के प्रवासी संख्या कमी आहे. या सर्व प्रवाशांची गर्दी विभाजित करण्यासाठी ९५ टक्क्यांहून १०० टक्के फेऱ्या गुरुवारी, (२८ ऑक्टोबर) रोजी पासून चालविण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवरून अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवास खुला होता. त्यानंतर १५ ऑगस्टपासून कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्या लसवंतांचा फक्त मासिक पास काढून लोकल प्रवास खुला केला. लसवंतांना लोकल प्रवास खुला केल्यानंतर दिवसेंदिवस लोकल मधील गर्दी वाढू लागली. वाढत्या गर्दीला लोकल फेऱ्या कमी पडत होत्या. तर, प्रवाशांकडून रद्द केलेल्या लोकल सुरू करण्याची मागणी केली जात होती. परिणामी, मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने १०० टक्के लोकल फेऱ्या चालविण्याचा निर्णय मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे.
उच्च न्यायालयाची फटकार
मोठय़ा प्रमाणात लसीकरण होऊनही करोनाचा प्रादुर्भाव होण्यामागे विशेषत: सणासुदीनंतर कोरोना रुग्ण वाढण्यामागे नागरिकांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले. लोकल प्रवासासाठी लसीकरण सक्तीचे करण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
व्यापक जनहितासाठी सरकारने निर्बंध घातले तर त्यात काही गैर नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केल्याकडेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने लक्ष वेधले. लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्यावर असे निर्बध घालणे हे नागरिकांच्या समानतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी लसीकरणानंतरही कोरोना अधिक झपाटय़ाने फैलावत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.
